Mumbai: पत्नी उच्च शिक्षित असल्याने पतीकडून पोटगी मिळण्यास पात्र नाही, न्यायालयाचा निकाल

मुंबई,  घटस्पोटाच्या प्रकरणात (Divorce case) सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा पत्नीला मिळणाऱ्या पोटगीचा (alimony) असतो. विभक्त झाल्यानंतर पतीला पत्नी आणि मुलांच्या उदरनिर्वाहासाठी पोटगी म्हणून काही रक्कम द्यावी लागते, मात्र मुंबईत एका प्रकरणात वेगळाच निकाल पाहायला मिळाला.  सुशिक्षित महिलेला (educated wife) पतीकडे पोटगी मागण्याचा हक्क नाही. ती शिकलेली असल्यामुळे तिला सहज नोकरी मिळू शकते. त्यामुळे तिला पतीकडे पोटगी मागता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबईतील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने दिला आहे. शहरातील दंतचिकित्सक महिलेला अंतरिम पोटगी मंजूर करण्यास नकार देत न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला. याचिकाकर्त्या महिलेने पतीकडून 1 लाख रुपयांची अंतरिम पोटगी मागत महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात दाद मागितली होती. तथापि, अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी एस. पी. केकाण यांनी त्या महिलेची विनंती फेटाळली. याचिकाकती महिला ही मुंबईत नोकरीच्या संधी शोधण्यासाठी पात्र आहे.

ती सुशिक्षित असल्यामुळे तिला सहज नोकरी मिळू शकते किंवा ती दंतवैद्य म्हणून स्वत:चा वैद्यकीय व्यवसाय करू शकते, असे निरीक्षण दंडाधिकारी केकाण यांनी नोंदवले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्या महिलेच्या दोन मुलांच्या पालनपोषणाचा मुद्दा मात्र गांभीर्याने विचारात घेतला आणि पतीला मुलांसाठी दरमहा 20 हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला. या दाम्पत्याने 2015 मध्ये राजस्थानच्या अजमेरमध्ये लग्न केले होते. 2018 मध्ये दोघे विभक्त झाले.

पत्नी दुसऱ्या प्रसूतीसाठी माहेरी निघून गेली, ती माघारी परतलीच नाही. अनेकदा समजूत काढूनही ती सासरच्या घरी आलीच नाही. तिने मुंबईतील घरी राहावे, अशी पतीची इच्छा होती. मात्र यासाठी तिचा नकार होता. याच मतभेदातून पत्नी विभक्त झाल्यामुळे पतीने अजमेरच्या कुटुंब न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर ‘पोटगीच्या हक्कासाठी महिलेने मुंबईतील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात याचिका दाखल केली.

पोटगी कायदा काय म्हणतो?

पती-पत्नीचे नाते तुटल्यानंतर अनेकदा महिलांना अधिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. असे घडते कारण महिला सहसा आर्थिक गरजांसाठी त्यांच्या पुरुष जोडीदारावर अवलंबून असतात. वाद पत्नी नोकरी करत नसल्यास, वाद झाल्यास न्यायालय महिलेचे वय, शैक्षणिक पात्रता, कमाईची क्षमता लक्षात घेऊन पोटगीचा निर्णय देते. मुलाची देखभाल करण्यासाठी वडिलांना वेगळे पैसे द्यावे लागतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने मासिक पोटगीची मर्यादा निश्चिंत केली आहे. ती पतीच्या एकूण पगाराच्या 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. पतीच्या पगारात बदल झाल्यास ती वाढवली किंवा कमी केली जाऊ शकते. परंतु अनेक वेळा असे दिसून येते की पती पोटगीची रक्कम देण्यास टाळाटाळ करतात आणि कसेही करून ही रक्कम कमीत कमी करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. आपले उत्पन्न खूपच कमी असल्याचे ते न्यायालयासमोर सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात.