परीक्षा घ्या, पण कशा? ‘सामना’तून सवाल, निर्मला सीतारामन यांच्यावरही टीकास्त्र
सुप्रीम कोर्टाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्यास नकार दिल्यानंतर, त्याबाबत सामना दैनिकातून भाजप आणि केंद्रावर निशाणा साधला आहे.
मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्यास नकार दिल्यानंतर, त्याबाबत सामना दैनिकातून भाजप आणि केंद्रावर निशाणा साधला आहे. परीक्षा घ्याच असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे, पण कशा? असा प्रश्न सामानामध्ये विचारण्यात आला आहे. यावेळी सामनामध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावरही हल्ला चढवला. (Saamna editorial on Final year exam)
‘सामना’मध्ये नेमकं काय म्हटलं?
कोरोना ही देवाचीच करणी असल्याचा गौप्यस्फोट मोदी मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन करतात. म्हणजे हा कोरोना काही विरोधकांचा राजकीय अजेंडा नाही. दुसरे असे की कडक लॉकडाऊन लादून सर्व व्यवहार बंद करण्याचे फर्मानही केंद्र सरकारचे आहे. त्यात शाळा, महाविद्यालये , मंदिरे आणि परीक्षादेखील आल्याच.
केंद्र सरकार संपूर्ण लाॉकडाऊन उठवायलाही तयार नाही. त्यात परीक्षा घेण्याचा आग्रह करते. परीक्षा घ्याच, पण कशा हेदेखील मगा सांगा. असो . सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षाच्या पदवी परीक्षा घेण्याचा निकाल दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार परीक्षा घेण्याच्या तयारीला लागेल, असे राज्याच्या उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनीदेखील म्हटले आहे. आता सरकारला अंतिम निर्णय घ्यावाच लागेल.
परीक्षा घ्याव्याच लागतील, त्याशिवाय विद्यार्थ्यांना बढती देऊ शकत नाही, असं न्यायालयाचं म्हणणं आहे. ते खरंच आहे, पण राज्य सरकार तर वेगळं काय म्हणत होतं? परीक्षा आता घेणे कठीण आहे, हे सरकारचं म्हणणं होतं, असं सामनामध्ये म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
तिसऱ्या वर्षांच्या परीक्षा झाल्याच पाहिजेत, परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करुन पुढील वर्गात पाठवता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अंतर्गत परीक्षेच्या तारखा निश्चित करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिले आहेत. अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याबाबत काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
ठाकरे सरकारचा निर्णय काय होता?
जितकी सत्र (सेमिस्टर) झाली, त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर केला जाईल, असा महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने मे महिन्यात घेतला होता. ज्यांना आपण सरासरीपेक्षा अधिक गुण मिळवू शकलो असतो, असं वाटेल त्यांच्यासाठी आपण परिस्थितीचा अंदाज घेऊन सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर, जेव्हा शक्य असेल तेव्हा परीक्षा घेण्याचाही पर्याय ठेवणार आहोत, असंही उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं होतं.
(Saamna editorial on Final year exam)
संबंधित बातम्या