मुंबईतील 178 महाविद्यालयात कुणी प्राचार्य देता का?..प्राचार्य, कारभार प्रभारी भरोसे
मुंबई विद्यापीठाच्या अंतर्गत 178 महाविद्यालयं प्राचार्याविना असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिलेल्या महाविद्यालयाच्या यादीत प्रभारीच्या हवाली महाविद्यालये असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे.
एकीकडे कुलगुरु निवडीवरून राज्यात वाद वाढला असताना, दुसरीकडे मुंबई विद्यापीठाच्या (Mumbai university) अंतर्गत 178 महाविद्यालयं प्राचार्याविना असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिलेल्या महाविद्यालयाच्या यादीत प्रभारीच्या हवाली महाविद्यालये असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या अंतर्गत असलेल्या महाविद्यालयातील (Collages) प्राचार्याची माहिती मागितली होती. मुंबई विद्यापीठाच्या महाविद्यालयीन शिक्षक मान्यता कक्षाने 38 पानांची यादी दिली. या यादीत एकूण 808 महाविद्यालयाची नोंद असून यापैकी 81 महाविद्यालयात प्राचार्याऐवजी संचालक हे पद अस्तित्वात आहे. 727 पैकी 178 महाविद्यालय प्राचार्य विना आहेत तर 23 महाविद्यालयाची माहिती विद्यापीठाच्या अभिलेखावर उपलब्ध नाही.
ही महाविद्यालयं प्राचार्याविना
ज्या महाविद्यालयात प्राचार्य सारखे महत्वाचे पद रिक्त आहे किंवा प्रभारीच्या हवाली कारभार आहे त्यात केजे सोमय्या, ठाकूर एज्युकेशनल ट्रस्ट, शहीद कलानी मेमोरियल ट्रस्ट, तलरेजा महाविद्यालय, वर्तक महाविद्यालय, बॉम्बे फ्लॅइंग क्लब महाविद्यालय, रामजी असार महाविद्यालय, गुरुनानक विद्यक भांडुप, शेठ एनकेटीटी महाविद्यालय, जितेंद्र चौहान महाविद्यालय, मंजरा महाविद्यालय, रिझवी महाविद्यालय, अकबर पिरभोय महाविद्यालय, संघवी महाविद्यालय, विवेकानंद महाविद्यालय, विलेपार्ले केलवानी महाविद्यालय, बॉम्बे बंट्स महाविद्यालय, आरआर एज्युकेशन महाविद्यालय, एचआर महाविद्यालय, अंजुमन इस्लाम महाविद्यालय सारख्या महाविद्यालयांचा समावेश आहे.
नवीन अभ्यासक्रमाला परवागी कशी दिली?
अनिल गलगली यांच्या मते उच्च व तंत्र शिक्षण खात्याचे मंत्री आणि मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु यांची नैतिक जबाबदारी आहे की अश्या महाविद्यालयावर कारवाई करावी. नवीन अभ्यासक्रमास मंजुरी देताना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री आणि कुलगुरु यांनी कोठल्या आधारावर प्रस्ताव मंजूर केला आणि जिथे प्राचार्य नाहीत तर अशा महाविद्यालयात नवीन अभ्यासक्रमाची परवानगी कशी देण्यात आली? यात दलालांचा सुळसुळाट तर नाही ना? असा प्रश्न करत या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी गलगली यांची आहे.
