वैद्यकीय प्रवेशांमधील मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने आज मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली. अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर झाल्याने ही याचिका रदद् करण्यात आली.

मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठवत मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाची माहिती मागवली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर झाल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यामुळे आता 17 जूनपर्यंत वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रकिया बाधित होणार नाही. अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर झाल्याबाबतची सर्व माहिती महाराष्ट्र सरकार 2 ते 3 दिवसात न्यायालयाला देणार आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षण पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणातही लागू व्हावे म्हणून विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले होते. राज्य सरकारने त्याआधी यासाठी अध्यादेश जारी केला होता. राज्य सरकारने 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा लागू केला होता. एसईबीसी अंतर्गत शैक्षणिक संस्था आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. मात्र, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी 2 नोव्हेंबर रोजी हे आरक्षण लागू केल्याचा दावा करत खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी उच्च न्यायालयात गेले होते.

उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मात्र, तेथेही न्यायालयाचा निकाल विरोधात लागल्याने राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता.