Women Reservation: महिला आरक्षण हे तर षडयंत्र, काँग्रेस महिला खासदाराच्या आरोपाने खळबळ, नेमका आरोप काय?

Women Reservation Bill: सध्या पाच राज्यात रणधुमाळी सुरू आहे. त्यातील एका ठिकाणी निकाल आला आहे. तर इतर दोन ठिकाणी मतदान झाले आहे. तर दोन ठिकाणी मतदान बाकी आहे. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये मतदान बाकी आहे. त्याचवेळी महिला आरक्षणाचं कार्ड पुढं केलं जातयं का? काय आहे काँग्रेसचा तो मोठा आरोप?

Women Reservation: महिला आरक्षण हे तर षडयंत्र, काँग्रेस महिला खासदाराच्या आरोपाने खळबळ, नेमका आरोप काय?
महिला आरक्षणावरून प्रणिती शिंदेंचा घणाघात
Image Credit source: एजन्सी
| Updated on: Apr 15, 2026 | 2:52 PM

Praniti Shinde on Women Reservation: पाच राज्यातील निवडणुकांची देशात जोरदार चर्चा सुरू आहे. पुद्दुचेरीची निकाल समोर आला आहे. केरळ आणि आसाममध्ये विक्रमी मतदान झाले आहेत. तर आता खरी अग्नि परीक्षा पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये आहे. तामिळनाडूपेक्षा पश्चिम बंगालमध्ये कुणाचा सूर्य उगवणार याकडे देशाचे लक्ष लागलेले आहे. 23 एप्रिल रोजी या ठिकाणी मतदान होईल. पण त्यापूर्वीच बड्या घडामोडी सुरू झाल्या आहेत. त्यात महिला आरक्षण आणि विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांची पूर्नबांधणी होणार आहे, त्याला परिसीमन (Delimitation) म्हटल्या जाते. आता या महिला आरक्षणावरूनच काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

महिला आरक्षण हे षडयंत्र

महिला आरक्षणाच्या नावाखाली भाजपाला डी लिमिटेशन आणायचं आहे. महिलांचा वापर करून भाजपा काहीतरी वेगळंच करत आहे,असा आरोप काँग्रेसच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केला आहे. तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे केले जात आहे,हे केवळ षडयंत्र असून ते लवकर समोर येईल,2023 मध्येच महिला आरक्षण लागू होणार होतं, मात्र भाजपाने त्यामध्ये नियम व अटी आणल्या. महिला आरक्षण करायचं असेल तर विना पुनर्रचना ते आजही केलें जाऊ शकते. काँग्रेसने देशाला पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून इंदिरा गांधी यांना दिले, पण भाजपा केवळ महिलांचा वापर करते, असा आरोप खासदार प्रणित शिंदे यांनी केला आहे. त्या सांगलीमध्ये बोलत होत्या.

मुख्यमंत्र्यांचे महिला आरक्षणासाठी पत्र

महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा मिळवा यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेतील राज्यातील खासदारांना पत्र पाठवल्याचे समोर येत आहे. तर राजकीय पक्षांच्या प्रदेशाध्यक्षांनाही महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा देण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी उद्धव ठाकरे, हर्षवर्धन सपकाळ, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे शशिकांत शिंदे, अजित पवार राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे यांना पाठिंबा देण्यासाठी आग्रह केल्याचे समजते. नारी शक्ति वंदन अधिनियमाद्वारे संसद आणि राज्यातील विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा ऐतिहासिक कायदा व्हावा यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. पण विरोधक या विधेयकाच्या टायमिंगवरून सरकारवर टीका करत आहेत.

Follow Us