Nagpur Budget | मनपा अर्थसंकल्पाला दोन महिने उशीर, प्रशासक सादर करणार लवकरच अर्थसंकल्प
एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अर्थसंकल्प मांडला जाणार असल्याची शक्यता होती. परंतु, अर्थसंल्पात काही त्रृटी निघाल्या. त्यामुळं या अर्थसंकल्पाला उशीर झाला. आता एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात हा अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याची माहिती आहे.
नागपूर : दरवर्षी नागपूर महापालिकेचा (Nagpur Municipal Corporation) अर्थसंकल्प हा फेब्रिवारी महिन्यात साजरा केला जातो. परंतु, यंदा या अर्थसंकल्पाला उशीर झाला. फेब्रुवारी महिन्यात अर्थसंकल्प मांडणे अपेक्षित होते. पण, पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपला. चार मार्च रोजी नगरसेवक माजी झाले. त्यामुळं अर्थसंकल्प मांडता आला नाही. नागपूर मनपावर प्रशासक (Municipal Corporation Administrator) बसले. मनपा आयुक्त राधाकृष्णन (Commissioner Radhakrishnan) हे नागपूर मनपाचे प्रशासक आहेत. त्यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अर्थसंकल्प मांडला जाणार असल्याची शक्यता होती. परंतु, अर्थसंल्पात काही त्रृटी निघाल्या. त्यामुळं या अर्थसंकल्पाला उशीर झाला. आता एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात हा अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याची माहिती आहे.
पाणी कर, बाजार विभागाला उद्दिष्ट पूर्ण करता आले नाही
मालमत्ता कर, पाणी कर, नगर रचना, बाजार व जाहिरात विभाग हे नागपूर महापालिकेचे मुख्य आर्थिक स्त्रोत आहेत. परंतु, संबंधित विभागांना दिलेलं उद्दिष्ट पूर्ण करता आलं नाही. फक्त नगररचना विभागाचं उद्दिष्ट कमी ठेवण्यात आलं होतं. त्यामुळं नगररचना विभाग आपलं उद्दिष्ट पूर्ण करू शकलं. 2021-22 मध्ये मालमत्ता करापासून 332 कोटी रुपये आर्थिक उत्पन्न अपेक्षित होते. परंतु, 31 मार्चपर्यंत मालमत्ता कर विभागानं 200 कोटी रुपरांचं उद्दिष्ट पूर्ण केलं. म्हणजे फक्त अर्ध उद्दिष्ट पूर्ण केलं. पाणी कर, बाजार आणि जाहिरात विभागालाही उद्दिष्ट पूर्ण करता आलं नाही. यामुळं 2022-23 चा मनपाचा अर्थसंकल्पात 70 टक्के वाटा हा शासकीय अनुदानाचा राहणाराय.
एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात मांडला जाणार अर्थसंकल्प
गेल्या आर्थिक वर्षात स्थायी समिती अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी दोन हजार 796 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. मात्र, अपेक्षित उत्पन्न मिळालं नाही. त्यामुळं यंदा दोन हजार 600 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला जाण्याची शक्यता आहे. हा अर्थसंकल्प एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात मांडला जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. अर्थसंकल्प मांडण्याची जबाबदारी ही मनपा आयुक्त तथा प्रशासक यांच्याकडं असल्यानं या अर्थसंकल्पात शिस्तबद्दपणा असल्याची शक्यता आहे.
