Chhagan Bhujbal: ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा केंद्राने का दिला नाही?, पालिका निवडणुका कधी होणार?; भुजबळांचं एका वाक्यात उत्तर
Chhagan Bhujbal: एम्पिरिकल डाटा कोणत्याही राज्याचा तयार नाही. एम्पिरिकल डाटा कसा असावा याबाबतही मतभेद आहेत.
येवला: राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (chhagan bhujbal) यांनी ओबीसींच्या (obc) इम्पिरिकल डेटावरून पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर तोफ डागली आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि कर्नाटक राज्यांना इम्पिरीकल डेटा (empirical data) दिला असता तर हा प्रश्न सुटला असता. महाराष्ट्राला इम्पिरीकल डेटा द्यायचा नव्हता. म्हणूनच इतर राज्यांनाही दिला गेला नाही. त्यामुळे देशातील सर्व राज्य अडचणीत आले आहेत. ओबीसी आरक्षणाबाबतचा निर्णय सर्व राज्यांना लागू झाल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. त्यामुळे देशातील सर्व ओबीसींचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं. तसेच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरशिवाय घेणं शक्य नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच यासाठी त्यांनी पावसाचं कारण दिलं आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
ओबीसी आरक्षणप्रश्नी मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलण्याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विनंती केली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. दोन्ही राज्यातील मुख्य सचिवांची याबाबत चर्चा झाली आहे. मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत जाऊन भाजप नेत्यांची भेट घेऊन यावर मार्ग काढण्याची मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा कायदा आणून आरक्षण दिलं पाहिजे. तसं केलं तर आनंदच होईल, असं भुजबळ म्हणाले.
तर कर्मचारी देणं कठिण होईल
एम्पिरिकल डाटा कोणत्याही राज्याचा तयार नाही. एम्पिरिकल डाटा कसा असावा याबाबतही मतभेद आहेत. एम्पिरिकल डाटा कसा असावा याबाबत नॅशनल कमिशनने देशातील सर्व राज्यांना मार्गदर्शन केले पाहिजे. राज्यातील निवडणूक आयोग सुप्रीम कोर्टात गेले. वार्ड तयार करणे, काही ठिकाणी गट वाढले आहेत. त्याप्रमाणे वार्ड रचना तयार करावे लागतील. या प्रक्रियेला वेळ लागेल. पावसाळ्यात हे काम करणे अशक्य आहे. त्यामुळे सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका होतील. आताचा काही ठिकाणी वादळ, पाऊस सुरु झाला आहे. याकडे लक्ष दयावे लागेल. यामुळे अधिकारी आणि कर्मचारी देणे अवघड होईल, असं त्यांनी सांगितलं.
ओबीसी आरक्षणाची पुन्हा मागणी करू
सुप्रीम कोर्टात या बाबत अर्ज केला असून मंगळवार 17 मे रोजी त्यावर सुनावणी होणार आहे. याबाबत मध्यप्रदेश सरकारही कोर्टात गेले आहे. राज्यातील निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्यच आहे. पावसाळ्यात निवडणुका घेणे अशक्य आहे. सप्टेंबर ऑक्टोंबरपर्यंत किंवा त्या अगोदर भाटिया कमिशनचे ओबीसीचे काम पूर्ण होईल. यानुसार ओबीसीला आरक्षण देण्याची पुन्हा आम्ही मागणी करू, असंही ते म्हणाले.