मराठा समाजाला सरसकट कुणबी म्हणून आरक्षण देण्यावर मंत्री गिरीश महाजन यांचं महत्त्वाच वक्तव्य
Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्यात आली आहे. "उदयनराजे, संभाजीराजे यांना देखील बोलवलं आहे. सगळे समाज रस्त्यावर उतरले तर राज्याचे हिताचे होणार नाही" असं गिरीश महाजन म्हणाले.
नाशिक (चैतन्य गायकवाड) : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, त्यांना कुणबी जातप्रमाणपत्र द्यावं, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं आमरण उपोषण सुरु आहे. त्यांच्या उपोषणाचा आज 13 वा दिवस आहे. दरम्यान मराठा आरक्षणाच्या विषयावर तोडगा निघावा, यासाठी राज्य सरकारने आज सर्वपक्षीय बैठक बोलवली आहे. “बैठकीत तोडगा निघावा हा आमचा प्रयत्न आहे. त्यांनी उपोषण सोडावे अशी माझी जरांगे पाटील यांना विनंती आहे. त्यांनी पाणी सोडलं आहे, तब्येत खराब होत आहे. तात्काळ जीआर काढला तर टिकणार नाही” असं राज्य सरकारमधील मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले. “न्यायमुर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. सकारात्मक निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे. सरसकट आरक्षण तांत्रिकदृष्ट्या टिकणारं नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातूनच मार्ग निघेल. परमनंट सोल्युशन काढण्यासाठी शासनाला त्यांनी वेळ द्यावा” असं गिरीश महाजन म्हणाले.
“मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी सुरुवातीला वेगळी होती. मराठवाड्यामधील मराठा समाज वेगळा आहे, असं त्यांनी सांगितलं होतं. कुणबी समाज वेगवेगळ्या भागात आहे. मराठवाड्यातील निजाम काळातून वेगळे झाल्यानंतर समाज कुणबी मराठा झाला. आता ते मागणी करतायत, संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजाला कुणबी म्हणून दाखला द्यावा. हे कायद्याच्या चौकटीत बसणारं नाही. हे अश्यक्य आहे, कोर्टातूनच आरक्षण घ्यावे लागेल. सरसकट कुणबी म्हणून आरक्षण दिलं, तर ते कोर्टात टिकणार नाही. पहिल्याच दिवशी ते फेटाळला जाईल त्यासाठी वेळ दिला पाहिजे” असं गिरीश महाजन म्हणाले.
‘कायद्याचा आधार असला पाहिजे’
“आज सगळ्या छोट्या मोठ्या विरोधी पक्ष नेत्यांच्या लोकांना बोलावलं आहे. उदयनराजे, संभाजीराजे यांना देखील बोलवलं आहे. सगळे समाज रस्त्यावर उतरले तर राज्याचे हिताचे होणार नाही” असं गिरीश महाजन म्हणाले. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याबद्दल गिरीश महाजन म्हणाले की, “सगळेच लोक मागणी करू लागतील. पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकही बोलतील. आरक्षण सर्वांनाच पाहिजे आहे, कुणाला नको आहे. कॅबिनेटमध्ये निर्णय करून हा प्रश्न सुटणार नाही. त्याला कायद्याचा आधार असला पाहिजे”