धनुष्यबाण गोठणार? शिवसेना ठाकरेंना परत मिळणार? असीम सरोदेंचा खळबळजनक दावा!

शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह नेमके कुणाचे, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. गेल्या तीन ते चार सुनावण्यांमध्ये ठाकरे गटाची बाजू ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदारपणे मांडली आहे. आजच्या सुनावणीतही कपिल सिब्बल ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करणार आहेत. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांनी मोठा दावा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर धनुष्यबाण चिन्ह गोठवले जाऊ शकते आणि शिवसेना पक्ष पुन्हा उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला मिळू शकतो, असा दावा सरोदेंनी केला आहे. त्यांच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

टीव्ही 9 मराठीशी बोलताना असीम सरोदे यांनी पुढील महिनाभरात या प्रकरणाचा निकाल येण्याची शक्यता व्यक्त केली. त्यांच्या मते, सत्याचा विजय झाला पाहिजे आणि मूळ शिवसेनेचा विजय झाला पाहिजे. त्यामुळे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह गोठवले जाऊ शकते, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.

धनुष्यबाण चिन्ह गोठवल्यास ते एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे, दोन्ही गटांना वापरता येणार नाही, अशी शक्यताही सरोदेंनी व्यक्त केली. त्यानंतर शिवसेना पक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला परत मिळू शकतो, तर एकनाथ शिंदे यांना नवीन निवडणूक चिन्ह घ्यावे लागू शकते किंवा ते भाजपमध्ये प्रवेश करू शकतात, असा दावा असीम सरोदे यांनी केला.

दरम्यान, असीम सरोदे यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही गंभीर आरोप केले. निवडणूक आयोगाने आपली स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य बाजूला ठेवून नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या प्रभावाखाली काम केल्याचा आरोप त्यांनी केला. निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संस्था राहिलेली नसून भाजपची ‘बी-टीम’ झाल्याचा दावाही सरोदेंनी केला.

निवडणूक आयोगाने अधिकार नसतानाही बेकायदेशीर निर्णय दिल्याचा आरोप करत सरोदेंनी आयोगाच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मात्र, धनुष्यबाण चिन्ह आणि शिवसेना पक्षाबाबत अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

आता कपिल सिब्बल आजच्या सुनावणीत कोणते मुद्दे मांडतात, सर्वोच्च न्यायालय त्यावर काय निरीक्षण नोंदवते आणि असीम सरोदेंनी केलेल्या दाव्यांप्रमाणे पुढे काही निर्णय होतो का, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.