AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी काय करावं लागेल, संभाजी छत्रपती यांनी दिला मास्टरप्लॅन

या योजना ग्रामीण भागापर्यंत कशा पोहचविता येईल, याचा मास्टर प्लॅन केला पाहिजे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी काय करावं लागेल, संभाजी छत्रपती यांनी दिला मास्टरप्लॅन
संभाजी छत्रपतींनी केलं हे आवाहन Image Credit source: tv 9
| Edited By: Govinda Hatwar | Updated on: Oct 21, 2022 | 3:52 PM
Share

नाशिक : सारथीचं कार्यालय नाशिकमध्ये सुरू झालं. या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनावेळी माजी खासदार संभाजी छत्रपती महाराज उपस्थित होते. संभाजी छत्रपती म्हणाले, मराठा समाजाचं आरक्षण महत्वाचं आहे. अडीच वर्षे झालीत. रिव्हिव्ह पिटीशन टाकत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं, मराठा समाज हा पोलिटीकल टर्मिनेटिंग क्लास आहे. त्यामुळं राजकीय आरक्षण मिळू शकत नाही. परंतु, यासाठी मराठा समाज हा सामाजिक मागास सिद्ध करावा लागेल. परत सर्वेक्षण करावं लागेल. चर्चा पहिली काय व्हावी, तर मराठा समाजाला सामाजिक मागास सिद्ध करावं लागेल, असा मास्टरप्लॅन त्यांनी दिला.

सारथीचं उद्घाटन तीन वर्षांपूर्वी पुण्याला झालं. पुढं जात असताना आंदोलनाची भूमिका असायची. आताच्या सरकारमध्ये सहकार्याची भूमिका आहे. त्यावेळी मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी खाली बसून रस्त्यावर आंदोलन केलं होतं, याची आठवण संभाजी छत्रपती यांनी करून दिली.

तत्कालीन मंत्री आंदोलनस्थळी भेट देण्यासाठी आलं होते. त्यावेळी आमरण उपोषण करणं सोपं नव्हतं. माझं ते पहिलं आणि शेवटचं आंदोलन असेल. तिथं विद्यमान मुख्यमंत्री त्यावेळी मंत्री असताना भेटायला आले होते.

एक हजार 64 मुलांवर अन्याय झाला होता. मुलांवर अन्याय होता कामा नये. असं मी सांगितलं होतं. त्यावेळी कंटेप्ट ऑप कोर्ट होऊ शकत होतं. पण, मला जेलमध्ये जावं लागलं तर चालेल, असंही शिंदे यांनी त्यावेळी म्हटलं होतं, असं छत्रपती संभाजी यांनी सांगितलं.

1902 ला छत्रपती शाहू महाराजांनी आरक्षण दिलं. त्यावेळी अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि मराठा समाजाचा समावेश होता. आज मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं नाही. ते कसं मिळेल, यासाठी सारथी महामंडळाचा जन्म झाला.

खऱ्या अर्थानं सारथी ही संस्था मोठी होऊ शकते. गरीब मुलांना नोकऱ्या मिळू शकणार आहेत. वेगवेगळे कोर्सेस यातून मिळू शकतात. 50 मुलं सारथीच्या माध्यमातून आयपीएस झाले आहेत.

या योजना ग्रामीण भागापर्यंत कशी पोहचविता येईल, याचा मास्टर प्लॅन केला पाहिजे. सगळ्या योजना ग्रामीण भागातील लोकांपर्यंत कसा पोहचविता येईल. वसतिगृह गरजेचं आहेत. एकंदरित आठ विभागीय कार्यालयांपैकी तीन झालेत. उर्वरित तीन विभागीय कार्यालयं लवकर सुरू व्हावेत. गरीब मराठ्यांसाठी सारथीतून मदत मिळत आहे, असंही ते म्हणाले.

Follow Us
530 कोटींचे बनावट टेंडर अन् ... गिरीश महाजनांच्या नातलगाने...
530 कोटींचे बनावट टेंडर अन् ... गिरीश महाजनांच्या लांबच्या नातलगाने टप्प्यात केला कार्यक्रम, नाशिक कुंभमेळ्यात कसा झाला घोटाळा?
पक्ष सत्तेत असला तर अपात्रतेची कारवाई होतच नाही, कपिल सिब्बल असं...
पक्ष सत्तेत असला तर अपात्रतेची कारवाई होतच नाही, कपिल सिब्बल असं का म्हणाले? टर्निंग पॉइंट ठरणारा मुद्दा काय?
तर एकनाथ शिंदेंना पक्ष मिळालाच नसता' त्या निर्णयावर...
तर एकनाथ शिंदेंना पक्ष मिळालाच नसता' त्या निर्णयावर... अखेर कपिल सिब्बल यांची कोर्टाकडे मोठी मागणी
भर मंचावरून जरांगेंचं व्यंग; अखेर बावनुकळे म्हणाले, 'माझ्या शरीर...
Manoj Jarange Video | भर मंचावरून मनोज जरांगेंचं व्यंग; अखेर बावनुकळे म्हणाले, 'माझ्या शरीरावरून, चेहऱ्यावरून...
पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह यांच्यावर हल्ल्याचं नेमकं कारण...
Sukhbir Singh Badal | पंजाबच्या माजी मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह यांच्यावर हल्ल्याचं नेमकं कारण काय? याआधीही... मोठी अपडेट समोर
अगामी सुनावणी मंगळवारी, पण... कोर्टाबाहेर येताच संजय राऊत नेमकं काय...
अगामी सुनावणी मंगळवारी, पण... कोर्टाबाहेर येताच संजय राऊत नेमकं काय म्हणाले?
शिवसेनेच्या सुनावणीत मोठा ट्विस्ट! हायकोर्टही पक्षाची नोंदणी रद्दचे...
शिवसेनेच्या सुनावणीत मोठा ट्विस्ट! हायकोर्टही पक्षाची नोंदणी रद्दचे आदेश आयोगाला देऊ शकत नाही, मग...
अपात्र होणाऱ्या... एकनाथ शिंदेंच्या अडचणी वाढल्या? कपिल सिब्बल...
अपात्र होणाऱ्या... एकनाथ शिंदेंच्या अडचणी वाढल्या? कपिल सिब्बल यांनी नेमका युक्तिवाद काय लढवला?
मोठी बातमी! निकाल कोणाच्या बाजून झुकतोय? सिब्बल यांचा नेमक्या...
मोठी बातमी! निकाल कोणाच्या बाजूने झुकतोय? सिब्बल यांचा नेमक्या मुद्यावर युक्तिवाद, कोर्टाचं निदर्शन काय?
कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान
शिवसेना पक्षचिन्ह प्रकरण: कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान