न्यायालयाकडून दिलासा, राज्यांमधील शाळांमध्ये भरतीचा मार्ग मोकळा, आता सर्वात मोठी भरती

पुणे, प्रदीप कापसे, दि. 9 फेब्रुवारी 2024 | राज्यातील शिक्षण क्षेत्रासाठी चांगली बातमी आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून बंदी असलेल्या भरतीला आता परवानगी मिळाली आहे. शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीवर दिलेली स्थगिती मुंबई हायकोर्टाने उठवली आहे. यामुळे राज्यात आता शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अपुऱ्या संख्येमुळे कामाचा शिक्षकेतरांवर प्रचंड ताण होता. परंतु मागील पाच वर्षांपासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला परवानगी नव्हती. राज्यातील शाळांमध्ये १५ हजारांपेक्षा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त झाल्या आहेत. 28 जानेवारी 2019 च्या शासन निर्णयास असलेली बंदी न्यायालयाने पूर्णतः उठविली आहे. यामुळे राज्याच्या इतिहासातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी भरती होणार आहे.

सरळ सेवा भरती अन् पदोन्नतीसुद्धा

शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या आकृतिबंधाला मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले होते. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षण विभागाने शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या भरतीवर तात्पुरती स्थगिती दिली होती. राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवरील बंदी उठवल्यामुळे आता लवकरच प्रक्रिया सुरु होणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडून नव्याने सरळ सेवा भरती होणार आहे. तसेच यामुळे आता पदोन्नतीचा मार्गही मोकळा झाला आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने दोन महिन्यांपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.

शिक्षक भरतीला अखेर लागला मुहूर्त

राज्यात शिक्षक भरतीला अखेर लागला मुहूर्त मिळाला आहे. सरकारी आणि खाजगी शाळांमध्ये 21,678 शिक्षकांच्या जागा भरण्यात येणार आहे. संभाजीनगर जिल्ह्यात 571 जागा भरल्या जाणार आहेत. राज्याच्या इतिहासातील आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी भरती होणार आहे. डीएड आणि पत्रातधारक उमेदवारांसाठी मोठी संधी यामुळे आहे.

पसंतीक्रम भरण्याची मुदत वाढवली

पवित्र पोर्टलच्या तांत्रिक अडचणीमुळे पसंतीक्रम भरण्याची मुदत वाढवली आहे. आता १२ फेब्रुवारीपर्यंत प्रवेश घेता येणार आहे. प्राधान्यक्रम भरून ते ९ तारखेपर्यंत लॉक करावेत अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या.
मात्र गेल्या दोन दिवसांपासून येत असलेल्या तांत्रिक अडचणीमुळे ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

चौथीपर्यंत वर्ग भरणार सकाळी नऊ वाजेनंतर

राज्यात आता चौथीपर्यंतचे वर्ग सकाळी ९ वाजेनंतर भरणार आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यात एकूण ५१,१५२ प्राथमिक शाळा आहेत. त्यात ९५ लाख ६५ हजार एवढी पहिली ते ५ वी पर्यंतची विद्यार्थ्यांची संख्या आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षांपासून याची सुरुवात होणार आहे.