जुनी पेन्शन तर नाहीच, पण आता पगारही कापणार, कुणी घेतला ‘हा’ तुघलकी निर्णय ?
शासकीय कर्मचाऱ्यांनी 14 मार्च ते 20 मार्च असा संप केला होता. या संपामध्ये ब, क आणि ड वर्गातील सुमारे 14 लाख कर्मचारी सहभागी झाले होते.
मुंबई : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासह आपल्या विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना आणि सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संघटना यांनी 14 मार्चपासून संप पुकारला होता. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत शासन सकारात्मक आहे. यासाठी राज्य शासनाने समिती स्थापन केली समितीचा अहवाल आल्यानंतर निणर्य घेऊ असे आश्वासन देत हा संप मागे घेण्याचे आवाहन केले होते.
शासकीय कर्मचाऱ्यांनी 14 मार्च ते 20 मार्च असा संप केला होता. या संपामध्ये ब, क आणि ड वर्गातील सुमारे 14 लाख कर्मचारी सहभागी झाले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आश्वासनानंतर संघटनांनी हा संप मागे घेतला. यावेळी प्रशासनाने संप काळातील गैरहजेरी रजेत परावर्तीत करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते.
राज्य सरकारी, निमसरकारी तसेच शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी या संपात सहभागी झाले होते. 14 मार्च ते 20 मार्च असा मार्च महिन्यात 7 दिवसाचा संप कालावधी आता असाधारण रजेत पकडला जाणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे.
या शासन निर्णयामुळे आता शासकीय कर्मचाऱ्यांची संप काळातील गैरहजेरी ही आता असाधारण रजेत पकडण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडीत होण्यापासून वाचली आहे. मात्र, या काळातील त्यांचा पगार कापला जाणार आहे.
संपकाळात जितके दिवस कर्मचारी गैरहजर राहिले आहेत, तितक्या दिवसांची कर्मचाऱ्यांचा पगार कापला जाणार आहे. पण, त्यांची सेवा खंडीत होणार नाही. त्यामुळे सेवा पुस्तकात कुठलाही लाल शेरा येणार नाही. त्यामुळे पगार कापला जाणार असला तरी सेवा खंडित होणार नाही याची काळजी घेत प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे.