पवार कुटुंबियांनी ओबीसींचे आरक्षण संपवले… लक्ष्मण हाके यांचे गंभीर आरोप, म्हणाले, पवारांचा आयटी सेल..
सरकारने मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करत थेट जीआर काढले आहे. मात्र, आता ओबीसींमधील रोष हा वाढताना दिसत आहे. सरकारवर यावरून गंभीर आरोप केली जात असताना ओबीसी समाजाचे नेते लक्ष्मण हाके यांनी पवार कुटुंबियांवर काही आरोप केली आहेत.
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषणाला बसले होते. शेवटी सरकारने उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी त्यांच्या आठपैकी सहा मागण्या या पूर्ण केल्या. त्यानंतर जरांगे यांनी उपोषण सोडले. मात्र, आता राज्यातील ओबीसी समाज हा आक्रमक झाल्याचे बघायला मिळतंय. आरक्षण संदर्भातील मराठा समाजाचे तीन जीआर सरकारने काढल्याने ओबीसींमध्ये संतापाचे वातावरण असून आमच्यावर अन्याय झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हेच नाही तर मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधात आता ओबीसी समाज रस्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे. मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करत जीआर काढल्याने सरकारने ओबीसींचा रोष ओढून घेतलाय.
ओबीसी समाजाचे नेते लक्ष्मण हाके यांनी मोठे गंभीर आरोप केली आहेत. लक्ष्मण हाके यांनी म्हटले की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हतलब होते. एका बाजूला न्यायालयाने इथल्या शासनावर कठोर ताशेरे ओढले, यांना लवकर मुंबईच्या बाहेर काढा, न्यायालयाने म्हटले. कोर्टाच्या निर्णयामुळे एका बाजूला हतलब होते तर दुसऱ्या बाजूला यांना मुंबईच्या बाहेर कसे काढायचे याला हतबल होते. पवार एकीकडे मंडळ यात्रा काढतात तर दुसरीकडे जरांगे यांना पाठिंबा देतात.
या बेकायदा आंदोलनाला उभे करण्याचे काम जर कोणी केले असेल तर ते थेट शरद पवार यांनी केले, त्यांना सपोर्ट केला. सुप्रिया सुळे यांनी थेट सपोर्ट केला. शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार बजरंग सोनावणे यांनी सपोर्ट केल. या ओबीसी आरक्षण विरोधी लढ्याला थेटपणे विजयसिंह पंडित, प्रकाश सोळंकी या अजित पवारांची आमदारांनी देखील सपोर्ट केला. कोण माणसे होती, कोणी डिझेल पुरवले, कोणी गाड्या पुरवल्या, कोणी माणसे पुरवली, कोणी पत्रकार परिषदा घेतल्या, कोणी जरांगे यांच्या आंदोलनात जाहीर सहभाग घेतला हे माहिती आहे ना…
रोहित पवारांचा आयटी सेल हा मनोज जरांगे यांचे आंदोलन चालवत होता, हे राज्यातील ओबीसींना माहिती आहे. पवार कुटुंबियांनी ओबीसींचे आरक्षण संपवल्याचा थेट आरोप लक्ष्मण हाके यांनी केला आहे. ते पुढे बोलताना म्हणाले की, सरकारने काढलेला जीआर हा बेकायदेशीर आहे. मराठा आणि कुणबी हे एकच आहेत हे म्हणायला वेगवेगळ्या कोर्टाने नकार दिला आहे. ओबीसींचे आरक्षण संपवणारा निर्णय असल्याचे थेट हाके यांनी म्हटले.
