धाराशिव जिल्ह्यात भीषण जलसंकट, फक्त 10 टक्के पाणीसाठा शिल्लक

धाराशिव जिल्ह्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. धाराशिव जिल्ह्यात यावर्षी हवा तसा पाऊस न पडल्याने आता फक्त 10 टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात पाऊस न पडल्यास भीषण परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

धाराशिव जिल्ह्यात भीषण जलसंकट, फक्त 10 टक्के पाणीसाठा शिल्लक
| Edited By: | Updated on: Sep 21, 2023 | 8:55 PM

धाराशिव | 21 सप्टेंबर 2023 : राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने पाठ फिरवली आहे. धाराशिव जिल्हा हा त्यापैकीच एक आहे. धाराशिव जिल्ह्यात दुष्काळाचं मोठं संकट उभं राहण्याची शक्यता आहे. कारण जिल्ह्यात पाण्याचा साठा अगदी 10 टक्क्यांवर येऊन पोहोचला आहे. त्यामुळे धाकधूक वाढली आहे. या परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनलाय. या परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

धाराशिव जिल्ह्यातील 206 पाणीसाठा प्रकल्पात केवळ 10 टक्के जिवंत पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व प्रकल्पातील पाणी हे केवळ पिण्याकरिता आरक्षित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी भरारी पथके स्थापन करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.

अनधिकृतपणे पाणी उपसा केल्यास कारवाई

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर लगेच अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी मंडळनिहाय भरारी पथके स्थापन करण्यात आली आहे. अनधिकृत पाणी उपसा केल्यास मोटार संच जप्त करणे, दंड आकारणे, विद्युत पुरवठा खंडीत करणे आणि फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांची नेमकी भूमिका काय?

सर्व प्रकल्पातील पाण्याचा उपयोग हा केवळ पिण्यासाठी करणे अत्यावश्यक आहे. पाण्याचा वापर इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापर करु नये. तसेच जिल्ह्यात सद्यस्थितीत अतिशय कमी प्रमाणात पाऊस झालाय. भविष्यात देखील पाऊस पडण्याची शक्यता कमी असल्याने काटकसरीने आणि योग्यप्रकारे उपलब्ध पाण्याचा वापर करण्यात यावा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी भरारी पथके स्थापन करण्याबाबत निर्देश दिले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर मंडळनिहाय भरारी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. भरारी पथके प्रकल्पातून अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी कार्यरत आहेत. अनधिकृत पाणी उपसा केल्यास भरारी पथकास संबंधिताचे उपसा करण्याचे मोटार संच जप्त करणे, दंड आकारणे, विद्युत पुरवठा खंडीत करणे आणि फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अनधिकृत पाणी उपसा करू नये आणि जलसंपदा विभागास सहकार्य करावे. केवळ पिण्यासाठी पाण्याचा वापर करावा. इतर कोणत्याही प्रयोजनाकरिता पाण्याचा वापर होत असल्यास तात्काळ दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.