PMRDAवर तक्रारींचा पाऊस! विकास आराखड्यावर आतापर्यंत 26 हजार तक्रारी, 16 सप्टेंबरपर्यंत मुदत
पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) 2 ऑगस्टला प्रदेश क्षेत्राचा प्रारूप विकास आराखडा (Development Plan) जाहीर केला. त्यानंतर पीएमआरडीएने या विकास आराखड्यावर हरकती मागवल्या होत्या. मात्र, महिनाभरातच विकास आराखड्यावर तब्बल 26 हजार तक्रारींचा पाऊस पडला आहे.
पुणे : पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) 2 ऑगस्टला प्रदेश क्षेत्राचा प्रारूप विकास आराखडा (Development Plan) जाहीर केला. त्यानंतर पीएमआरडीएने या विकास आराखड्यावर हरकती मागवल्या होत्या. मात्र, महिनाभरातच विकास आराखड्यावर तब्बल 26 हजार तक्रारींचा पाऊस पडला आहे. हरकती आणि सूचना नोंदवण्यासाठी आणखी 15 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे तक्रारींची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. (26,000 complaints have been lodged on the development plan of PMRDA)
हरकती आणि सूचना नोंदवण्यासाठी मुदतवाढ
पीएमआरडीएने विकास आराखडा जाहीर केल्यापासूनच त्यावर अनेक भागात आक्षेप घेतला जात आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागात पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्यावर आणि जागांवर टाकलेल्या आरक्षणाविरोधात रोष आहे. पीएमआरडीएने चुकीच्या पद्धतीने जमिनींवर आरक्षण टाकल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या मेलवर अक्षरशः तक्रारींचा पाऊस आल्याचं चित्र आहे. विकास आराखड्याबाबत अनेक आक्षेप व्यक्त होत असताना तक्रार करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणीही जोर धरत होती. त्यानुसार तक्रार करण्यासाठी 30 ऑगस्टची मुदत वाढवून 15 सप्टेंबर करण्यात आली आहे.
‘अभ्यास न करताच चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण टाकलं’
प्रारूप विकास आराखड्यात जिल्ह्याच्या चारही बाजूच्या 18 झोनमध्ये 233 गावांवर पीएमआरडीएने फोकस केला आहे. ही 18 सेंटर्स जिल्ह्याचं ग्रोथ सेंटर ठरणार असल्याचा दावा केला जात आहे. यात नागरीकरणासाठी 163.3 चौरस किमी क्षेत्र आहे. असं असलं तरी दुसरीकडे पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी अभ्यास न करताच चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण टाकलं असल्याचं आरोप करण्यात येत आहे.
विकास आराखड्यावरच्या तक्रारी वाढत आहेत
या चुकीच्या आरक्षणाबाबत जिल्हा परिषदेत ठराव मांडण्यात आला. त्यानंतर तो बहुमताने पारितही करण्यात आला आहे. वर्षानुवर्षे ज्या निवासी क्षेत्रात लोक राहतात तिथे ग्रीन झोन म्हणजेच वनीकरणाचे आरक्षण टाकण्यात आलं आहे. तर जिथे ग्रीन झोन आहे तिथे औद्योगिक क्षेत्राचे आरक्षण टाकण्यात आलं आहे. अनेक गावांत तर डोंगर उतारावर शेतीचं आरक्षण टाकण्यात आलं आहे. त्यामुळे विकास आराखड्यावरच्या हरकती तक्रारी वाढत जात आहेत.
कशा आणि कुठे दाखल कराल हरकती आणि सूचना?
प्राधिकरणाच्या औंध कार्यालयासह आकुर्डी कार्यालय (नवीन प्रशासकिय इमारत पिपरी चिंचवड प्राधिकरण), वाघोली क्षेत्रीय कार्यालय, नसरापूर क्षेत्रीय कार्यालय, वडगाव मावळ क्षेत्रीय कार्यालय इथं हरकती नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. याठिकाणी महानगर आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नावाने लिखित स्वरूपात हरकती आणि सूचना देता येणार आहेत.
कुठे पाहता येईल विकास आराखडा?
पुणेकरांना पीएमआरडीएच्या औंध इथल्या महाराजा सयाजीराव गायकवाड उद्योग भवन इथल्या कलादालनात हा विकास आराखडा उलपब्ध करून देण्यात आला आहे. सोबतच पीएमआरडीएच्या www.pmrda.gov.in या वेबसाईटवरही विकास आराखडा पाहता येईल. यासोबतच आता प्राधिकरणाने नागरिकांच्या सोयीसाठी सर्व तहसिल कार्यालयांमध्ये विकास आराखड्याचे नकाशे लावले आहेत. तसेच हरकती नोंदवण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
इतर बातम्या :