Muslim Reservation | अजित पवार यांचं मुस्लिम आरक्षणाबाबत मोठं वक्तव्य, नेमकं काय म्हणाले?
महाराष्ट्रात मुस्लीम आरक्षण देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आग्रही आहेत. भाजपसोबत सत्तेत सहभागी झाल्यानंतरही अजित पवार आपल्या जुन्या भूमिकांवर ठाम आहेत. मुस्लीम आरक्षणाबाबत अजित पवार भाजप आणि शिंदे गटाशीही चर्चा करणार आहेत.
पुणे | 23 सप्टेंबर 2023 : अजित पवार भाजपसोबत सत्तेत सहभागी झाले. मात्र आपल्या जुन्या भूमिका सोडण्यास ते तयार नाहीत. त्याचीच एक झलक आहे, मुस्लीम आरक्षण. महाराष्ट्रात मुस्लीमांना आरक्षण देण्यासाठी अजित पवार आग्रही असल्याची माहिती आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीसांशी चर्चा करणार असल्याचं कळतंय. 2014मध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारनं मुस्लीम समाजाला आरक्षणाची घोषणा करत निवडणुकीच्या तोंडावर थेट अध्यादेशच काढला होता.
शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षणाची घोषणा तत्कालीन आघाडी सरकारनं केली होती. मात्र मुंबई हायकोर्टानं नोकऱ्यांमधलं आरक्षण फेटाळलं. पण शिक्षणातलं 5 टक्के आरक्षण फेटाळलं नाही. पण अद्याप शिक्षणासाठीही मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. आता अजित पवारांनीही मुस्लीम आरक्षणासाठी पुढाकार घेतल्याची माहिती आहे.
भाजप आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून अद्याप मुस्लीम आरक्षणाबद्दल कुठलीच हालचाल झालेली नाही. मात्र अजित पवार सोबत येताच, त्यांनी मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा हाती घेतल्याची माहिती आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या जवळपास साडे 13 कोटी इतकी आहे. त्यात 12 टक्के मुस्लीम म्हणजेच 1 कोटी 60 लाखांच्या आसपास मुस्लिमांची संख्या आहे. देशाच्या इतर राज्यांनी मुस्लिमांना आरक्षण दिलेलं आहे.
कोणकोणत्या राज्यांमध्ये मुस्लिमांना आरक्षण?
कर्नाटकात मुस्लीमांना 4 टक्के शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आहे. सुप्रीम कोर्टात प्रकरण प्रलंबित आहे. तामिळनाडू मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांना साडे 3 टक्के आरक्षण आहे. आंध्र प्रदेशातही मुस्लिमांना 4 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोर्टात प्रकरण सुरु आहे. केरळमध्ये मुस्लीमांना 12 टक्के आरक्षण आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 10 टक्के मुस्लीम आरक्षण आहे.
कुठल्याही समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल तर त्या समाजाला मागास घोषित करणं आवश्यक असते. त्यामुळे मुस्लीमांनाही आरक्षण द्यायचं असेल तर मागासवर्ग आयोग स्थापन करुन, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास घोषित होणं गरजेचं आहे. 2018मध्ये मुख्यमंत्री असताना फडणवीसांनीही आघाडी सरकारवर हल्लाबोल करताना, मुस्लीम आरक्षणावर रोखठोक भूमिका मांडली होती.
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप निकाली निघालेला नाही. त्यासाठी समिती स्थापन झालीय. धनगर समाजाचाही एसटीच्या आरक्षणासाठी लढा सुरु आहे. त्यामुळे मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा अजित पवार कशाप्रकारे निकाली काढतात? हे पाहणं महत्वाचं असेल.
