मराठा आरक्षणासाठी सरकारला शेवटचा अल्टीमेटम, ६ मे रोजी होणार मोठा निर्णय

रणजित जाधव, पिंपरी चिंचवड : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय नुकताच दिला. मराठा आरक्षण (maratha reservation ) रद्द केल्यामुळे २०१९ मधील एमपीएससीच्या जाहिरातीनुसार नोकरी मिळालेल्या मराठा उमेदवारांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. मराठा समाजाला हा मोठा धक्का आहे. यामुळे आता मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. समाजाने सरकारला अंतिम अल्टीमेटम दिला आहे. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळं मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली गेली, असा आरोप समाजाने केला आहे.

एल्गार परिषद घेणार

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच मराठा आरक्षणासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका फेटाळली. यामुळं मराठा समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे. येत्या 6 मे ला समाजाकडून ‘मराठा आरक्षण एल्गार परिषद’ घेण्यात येणार आहे. याबाबतची घोषणा मराठा आरक्षण समन्वय समितीने केली आहे. मराठा आरक्षण समिती, मराठा क्रांती मोर्चा आणि सकल मराठा समाज या परिषदेतून सरकारला अंतिम इशारा देणार आहे.

• काय आहे मागण्या
• सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तात्काळ सोडवावा.
• आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत नोकर भरती करू नये.
• अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकाचे काम तात्काळ सुरू करावे.
• पंजाबराव देशमुख निर्वाण भत्ता व वस्तीगृहाचा लाभ सरसकट मराठा विद्यार्थ्यांना मिळावा.
• अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातून मिळणाऱ्या कर्ज प्रकरणासाठीच्या
• जाचक अटी रद्द कराव्यात.
• कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना झालेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी तात्काळ
  करावी.
• मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातील आंदोलकावरील सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत.

सरकारने उचलली पावले

सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने पावले उचलली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णय आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यात मराठा समाजाचे सर्व्हेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटीव्ही पिटीशन दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.

फडणवीस, ठाकरे यांचे प्रयत्न 

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना प्रचंड गाजला होता. देवेंद्र फडणवीस यांनी सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण टिकेल यासाठी सरकारकडून सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी भूमिका मांडली होती. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारकडूनही त्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले.

विशेष म्हणजे ठाकरे सरकारच्या काळात सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण टिकावं यासाठी एक विशेष समिती नेमण्यात आली होती. पण तरीही राज्य सरकारला मराठा आरक्षण वाचवण्यात यश आलं नाही. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली. पण ती याचिका देखील फेटाळण्यात आल्याने मराठा आरक्षण हा मुद्दा पुन्हा अपूर्ण राहिला आहे.