Pune Porsche Accident : लहान मुलांच्या हातात वाहनाची चाबी; मग ठेवा तुरुंगात जाण्याची तयारी, वाहन कायदा समजून घेतलात ना?
Motor Vehicle Act Explainer : पुण्यातील पोर्श कार अपघातामुळे देशात नवीन वाहन कायद्याविषयी आणि लहान मुलांच्या हातात वाहन देण्याबाबतचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. प्रकरणात आता मुलाच्या वडिलांना पोलिसांनी अटक केली आहे.
मुलांचे अतिलाड कोणते संकट उभे करतील, हे पुण्याच्या पोर्श कार अपघाताने समोर आणले आहे. तुम्ही पण लहान मुलांच्या हाती कार, बाईक, स्कूटीची चाबी देत असाल तर मग सावध व्हा. कोणतीही अप्रिय घटना घडली तर त्याची जबाबदारी तुमचीच असेल. तुम्हाला मुलांच्या चुकीसाठी केवळ दंडच नाही तर तुरुंगाची हवा पण खावी लागू शकते. त्यामुळे अल्पवयीन मुलांच्या हाती वाहनाची चाबी, किल्ली देताना विचार करा. यासंबंधी मोटर वाहन कायद्याचे नियम (Motor Vehicle Act) कडक आहेत. त्यातून पळवाट काढणे सोपे नाही. कोर्टकचेरीच्या चक्करमध्ये वर्षच, पैसाच वाया जाणार नाही तर मोठी शिक्षा पण होऊ शकते.
मोटर वाहन कायदा काय सांगतो?
मोटर वाहन कायद्यानुसार, अल्पवयीन,नाबालिक आरोपींसाठी या कायद्यात विविध कलमं आहेत. त्यानुसार, या प्रकारच्या प्रकरणात पालक अथवा वाहन मालकाला दोषी मानायला हवे. अशा प्रकरणात आरोपींन 3 वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि 25,000 रुपयांच्या दंडची तरतूद आहे. लहान मुलांनी केलेल्या अपघातांची मालिका वाढल्यानंतर नवीन वाहन कायद्यात ही तरतूद करण्यात आली. जर आई-वडील, पालक वा वाहन मालक, हे जर हे सिद्ध करु शकले की, त्यांना संबंधित अपघाताची कुठलीच माहिती नव्हती. या घटनेबाबत, अपघाताविषयी काहीच माहिती नव्हती तर त्यांच्याविरोधात प्रकरण चालू शकत नाही. पण हे सिद्ध करण्यास परिस्थिती अथवा पुरावे कमी पडल्यास न्यायपालिका, अल्पवयीन मुलाच्या हाती वाहन दिल्याप्रकरणात पालक अथवा वाहन मालकाला दोषी ठरवू शकते.
अल्पवयीन मुलाने केला अपघात; तुम्ही जा तुरुंगात
मोटर वाहन कायद्यानुसार, कोणत्याही अपघातात सहभागी अल्पवयीन मुलगा-मुलीने वापरलेल्या वाहनाची नोंदणी एक वर्षासाठी रद्द करण्यात येईल. तर वैध वाहन परवाना नसताना अल्पवयीन मुलाच्या हाती वाहन देण्याविरोधात योग्य कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे.
आठ वर्षांपासून खटला सुरु
8 वर्षांपूर्वी दिल्लीत एका अल्पवयीन मुलाने भरधाव मर्सिडीज चालवत एकाला चिरडले होते. त्यात सिद्धार्थ शर्मा याला जीव गमवावा लागला होता. त्याची बहिण शिल्ला मित्ता आजही आरोपीविरोधात खटला लढवत आहे. श्रीमंतांना वाटते की ते पैशाने कोणतीही वस्तू खरेदी करु शकतात. पण आमचा खटला सुरु आहे. या आठ वर्षांत एकदाही प्रभावी सुनावणी झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितल्याचे एनडीटीव्हीच्या वृत्तात म्हटले आहे.
