लाखो गुंतवणूकदारांना चुना; ज्ञानाराधा मल्टिस्टेट संचालकांचा पाय खोलात; मुख्यमंत्र्यानंतर आता हायकोर्टाचा दणका, अपडेट वाचली का?

ज्ञानाराधा मल्टिस्टेट संचालकांचा पाय खोलात

Image Credit source: गुगल

बीडमधील सर्व मल्टीस्टेट सहकारी क्रेडीट सोसायटीच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात दिले होते. तर ज्ञानराधा मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेडच्या गैरव्यवहारप्रकरणात तत्काळ कारवाईचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. आता याप्रकरणात हायकोर्टात धाव घेण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे संचालकांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हं आहेत.

ज्ञानराधा मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड द्वारे लाखो ठेवीदारांची फसवणूक झाल्याच्या कथित प्रकरणात, ठेवीदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. आपल्या कष्टाचे पैसे परत मिळावे आणि या मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याची सखोल चौकशी व्हावी, यासाठी ११ याचिकाकर्त्यांनी याचिका (Writ Petition) दाखल केली आहे.

या याचिकाकर्त्यांमध्ये छोटे व्यापारी, शेतकरी आणि निवृत्त कर्मचारी यांचा समावेश आहे, ज्यांनी आपली बचत ज्ञानराधा मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेडमध्ये मुदत ठेव म्हणून ठेवली होती. आरोपानुसार, या सोसायटीने १३ ते १८ टक्के व्याज दराचे आमिष दाखवून देशभरातील सुमारे सहा लाख लोकांना गुंतवणुकीसाठी आकर्षित केले, परंतु आता सुमारे ३,५०० कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. त्यामुळे अनेक ठेवीदारांचे पैसे अडकून पडले आहेत आणि त्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

मुख्य मुद्दे आणि याचिकाकर्त्यांची विनंती काय?

याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की सोसायटीने त्यांचे पैसे परत केले नाहीत, ज्यामुळे त्यांना गंभीर आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. अनेकांना वैद्यकीय खर्च, व्यवसाय, शेती आणि मुलींच्या लग्नासारख्या मूलभूत गरजांसाठीही पैशांची तीव्र गरज आहे. यामुळे त्यांच्या संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत ‘सन्मानाने जगण्याच्या’ अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे.

चौकशी आणि मालमत्ता जप्ती : या प्रकरणी मे २०२४ मध्ये माजलगाव, बीड येथे आणि ऑगस्ट २०२४ मध्ये जिंतूर येथे एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आले आहेत. सक्तवसुली संचालनालयाने (Enforcement Directorate – ED) मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) सुमारे १,४३३.४८ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. तसेच, महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण अधिनियमांतर्गत (MPID Act) परभणीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनीही सोसायटीच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अवसायकाला निर्देश : केंद्रीय निबंधकांनी (Central Registrar) ज्ञानराधा मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेडसाठी अवसायक (Liquidator) म्हणून प्रतिवादी क्रमांक ५ ची नेमणूक केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे की लिक्विडेटरला ठेवीदारांच्या दाव्यांची त्वरित तपासणी करून त्यांची पडताळणी करण्याचे, सोसायटीच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्ता विकून मिळालेले पैसे ठेवीदारांना तात्काळ वितरित करण्याचे आणि ठेवीदारांचे दावे निकाली निघेपर्यंत निधी इतर कर्जदारांना वळवू नये असे निर्देश द्यावेत.

मालमत्ता हस्तांतरण : याचिकाकर्त्यांनी ईडी आणि एमपीआयडी कायद्यांतर्गत जप्त केलेल्या सर्व मालमत्ता लिक्विडेटरकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्ट, २००२ अंतर्गत त्यांची योग्यरित्या विल्हेवाट लावून ठेवीदारांना पैसे परत करता येतील.

सीबीआय चौकशीची मागणी : या घोटाळ्याचे स्वरूप अनेक राज्यांमध्ये पसरलेले असल्याने, याचिकाकर्त्यांनी केंद्र सरकार (प्रतिवादी क्र. १) आणि महाराष्ट्र राज्य (प्रतिवादी क्र. ३) यांना संयुक्तपणे या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्याची विनंती केली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेद्वारे जलद आणि निष्पक्ष चौकशीची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे की, ही लेख याचिका मंजूर करून, ठेवीदारांना त्यांचे हक्काचे पैसे व्याजासह तीन महिन्यांच्या आत परत मिळण्याचे आदेश देण्यात यावेत. या प्रकरणात कोणताही दुसरा प्रभावी उपाय नसल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी कलम २२६ आणि २२७ अंतर्गत उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.

काल याप्रकरणात न्या. मनीष पितळे आणि न्या. Y.G. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीअंती न्यायालयाने सर्व प्रतिवाद्यांना म्हणणे सादर करण्यासाठी नोटीस बजावल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. युवराज र बारहाते आणि अ‍ॅड.रंजीता बारहाते (देशमुख) काम पाहत आहेत.