विधिमंडळ पक्षात फूट पण…निवडणूक आयोगाला तो अधिकारच नाही, शिवसेना पक्षफुटीवर कपिल सिब्बल यांचा सर्वात मोठा युक्तिवाद
बंडखोरी झाली तेव्हा दोन्ही पक्षांनी पक्षाच्या संघटनेची कागदपत्रे सादर केली होती. परंतु विधीमंडळ पक्षाच्या बहुमतावरच पक्षाचे चिन्ह आणि पक्षाबाबत निर्णय घेण्यात आला, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
Shivsena Party And Supreme Court Hearing : सर्वोच्च न्यायालयात सध्या शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या मालकीबाबत सुनावणी सुरू आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे बाजू मांडत आहेत. याआधीही 6 ऑगस्ट रोजीच्या सुनावणीत त्यांनी जोरदार युक्तिवाद केला होता. आता पुन्हा एकदा सिब्बल यांना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. आजच्या (11 ऑगस्ट) सुनावणीतही कपिल सिब्बल हे जोरदार युक्तिवाद करत आहेत. आजच्या सुनावणीत त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. निवडणूक आयोगाने चुकीच्या आधारे पक्षफुटीबाबत निर्णय घेतला, असा दावा सिब्बल यांनी यावेळी केला.
कोर्टात नेमकं काय झालं? सिब्बल यांचा युक्तिवाद काय?
कपिल सिब्बल यांनी आजच्या सुनावणीत निवडणूक आयोग आणि पक्षांतराचा नियम याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. विधिमंडळ पक्षात फूट पडली म्हणजे राजकीय पक्षातही फूट पडली, असा त्याचा अर्थ होत नाही. एक तृतीयांश सदस्यांच्या गट स्थापनेसाठी मूळ पक्षाची मान्यता असणे गरजेचे आहे. ही मान्यता नसेल तर संबंधित गटाला अन्य पक्षात विलीन व्हावे लागते, असे सिब्बल यावेळीम म्हणाले.
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा वापर करून…
बंडखोरी झाली तेव्हा दोन्ही पक्षांनी पक्षाच्या संघटनेची कागदपत्रे सादर केली होती. परंतु विधीमंडळ पक्षाच्या बहुमतावरच पक्षाचे चिन्ह आणि पक्षाबाबत निर्णय घेण्यात आला. शिवसेना, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा वापर करून राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा प्रयत्न झाला, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
परिच्छेद 15 नुसार निवडणूक आयोगाला अधिकारच नाही
कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे चार भाग केले असून त्यावर वेगवेगले आक्षेप घेतले आहेत. फूट पडली असेल तर ती राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षातही पडणे गरजेचे आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षात फूट पडली, असा निष्कर्ष काढला. पक्षफुटीचा मुद्दा सोडवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हा वेगळा असतो. विधिमंडळ पक्षात फूट पडली, राजकीय पक्षात फूड पडलेली नाही, असेही सिब्बल आपल्या युक्तिवादात म्हणाले. परिच्छेद 15 नुसार निवडणूक आयोगाला पक्षाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असा मोठा युक्तिवादही त्यांनी केला.
