“रुग्णांना रेमडेसिवीर-ऑक्सिजन नाही, पण दारुड्यांना घरपोच दारू”, सामाजिक कार्यकर्ते आक्रमक
राज्यात कोरोना रुग्णांना रेमडेसिवीर आणि ऑक्सिजन मिळत नसताना दारु मात्र घरपोच देण्यात येतेय. हा निर्णय सरकारने तातडीने निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी केलीय.
अहमदनगर : राज्यात एकिकडे कोरोना रुग्णांना रेमडेसिवीर इंजेक्शन आणि ऑक्सिजन मिळत नाही. दुसरीकडे सरकार दारु मात्र घरपोच द्यायला निघालंय. हा निर्णय संतापजनक असून सरकारने तातडीने निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी केलीय. यावेळी त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे (Social Activist Heramb Kulkarni criticize government over home delivery of alcohol amid corona lockdown).
हेरंब कुलकर्णी म्हणाले, “जागतिक आरोग्य संघटना सांगते की दारू व इतर व्यसनाने प्रतिकारशक्ती कमी होते. त्यामुळे कोरोना काळात अंमली पदार्थावर अंकुश लावा. पण इथं सरकार घरपोच दारू पाठवते आहे. यातला दुसरा मुद्दा जास्त गंभीर आहे. आज लॉकडाऊनमध्ये कामगार वर्ग घरी आहे. अनेकांचे रोजगार गेल्याने आर्थिक उत्पन्न घटले आहेत. अशा वेळी तुम्ही कुटुंबाचा हा नको असलेला अनावश्यक खर्च का वाढवता?”
“सरकारने घरपोच दारुचा निर्णय मागे घ्यावा”
“मागील वर्षी दारूची दुकाने सुरू केल्यावर महिलांना मारहाण करून त्यांच्याकडून पैसे हिसकावून घेण्याच्या घटना घडल्या होत्या. हे विचारात घेऊन किमान कुटुंबाची बचत कायम राहण्यासाठी तरी हा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा अशी महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांची सरकारला विनंती आहे.”
“वडील घरात लहान मुलांसमोर दारू पित बसणार याचा परिणाम सरकार विचारात घेणार का?”
“बाहेर दारू पिणारे वडील घरात लहान मुलांसमोर दारू पित बसणार यात मुलांवर होणारा परिणाम सरकार विचारात घेणार आहे का? व्यसनाच्या बाबतीत दारू काही दिवस जर मिळाली नाही तर त्यातून व्यसन सुटण्याची शक्यता अट्टल दारुड्या नसलेल्याबाबत वाढते. मागील वर्षी लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांनी दारू न मिळाल्याने अनेकांची व्यसनमुक्त होण्यास मदत झाल्याचे सांगितले. पण सरकार लॉकडाऊन असतानाही जर दारू देणार असेल तर व्यसनमुक्तीची शक्यताच मावळते,” असंही हेरंब कुलकर्णी यांनी नमूद केलं.
“… तर सरकारला असे दात कोरून पोट भरावे लागणार नाही”
हेरंब कुलकर्णी म्हणाले, “गरीब हातगाडीवाले छोटे विक्रेते हे उपाशी मरत असताना त्यांना कोरोनाच्या नावाखाली दुकाने बंद ठेवायला लावले जाते. दुसरीकडे श्रीमंत दारुवाल्यांना मात्र पैसे कमवायला परवानगी देणार हा भेदभाव संतापजनक आहे. महसुलाचे कारण गैरलागू आहे. आमदार निधी 1 कोटीने वाढविणे, आमदारांचे पगार पुन्हा सुरू करणे आणि 400 कोटींचे शिवसेना प्रमुखांचे स्मारक या प्रकारचे खर्च थांबवले तर सरकारला असे दात कोरून पोट भरावे लागणार नाही.”
हेही वाचा :
BLOG: लोकलढा दारूमुक्तीचा : ‘दारू’कारण
व्हिडीओ पाहा :
Social Activist Heramb Kulkarni criticize government over home delivery of alcohol amid corona lockdown