मोठी बातमी, सरकारचा मोठा निर्णय, दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा, थेट शेती कर्ज..
Maharashtra Drought Farmers Loan Waiver : राज्यात दुष्काळाची स्थिती आहे. त्यातच राज्य सरकारने थेट दुष्काळ जाहीर केला. शेतकऱ्यांना सर्व मदत सरकारकडून दिली जात आहे. त्यातच आता मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. ज्यानंतर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्यावर दुष्काळाचे सावट आहे. पावसाने पाठ फिरवली. एल निनोचे मोठे संकट राज्यावर आहे. पिके हातून गेली आहेत. राज्यातील अनेक भागात स्थिती गंभीर आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यातच राज्य सरकारने पाहणी करून दुष्काळ जाहीर केला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीवरून मंत्री आणि सत्ताधारी आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. शेतकर्‍यांच्या नाराजीनंतर सरकारने राज्याच्या दुष्काळग्रस्त यादीत आणखी 43 नवीन तालुक्यांचा समावेश केला आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यासह वेगवेगळ्या खात्याच्या मंत्र्यांचीही या बैठकीत उपस्थिती होती. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच सरकारकडून अनेक मोठी निर्णय घेतली जात आहेत.
राज्य सरकारने शेतकरी आणि पाण्याच्या नियोजनाने महत्वाची पावले उचलली आहेत. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना सरकारकडून मोठा दिलासा देण्यात आला. शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला. हा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत मोठा दिलासा मिळाला लागेल. एका मागून एक मोठे निर्णय शेतकऱ्यांसाठी सरकार घेत आहे. पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा आदेश देण्यात आला. 30 एप्रिल 2027 पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करा, असे स्पष्ट करण्यात आले.
राज्यातील बँकांना शासनाने थेट आदेश दिले आहेत. खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आली. हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा म्हणावा लागेल. पावसाने राज्यात पाठ फिरवल्याने शेतकरी राजा चिंतेत आहे. शेतकऱ्यांना या दुष्काळाच्या स्थितीत कशी मदत करता येईल, याकरिता सरकार प्रयत्न करत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना हा मोठा दिलासा दिला.
सरकारने शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती दिली. तसे शासन आदेशच त्यांनी दिले. राज्यात यंदा अपुरा पाऊस झाला. अपुरा पाऊस झाल्याने कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. काही तालुके दुष्काळाच्या मदतीपासून दूर राहिल्याने सरकारवरील दबाव वाढला.राज्य सरकारने त्यात 43 तालुक्यांचा समावेश केला. पाण्याचे नियोजन सरकारकडून केले जात आहे. 2027 मध्ये एल निनो अधिक सक्रिय होण्याचे मोठे संकेत आहेत.
