पार्सल बंद, 5 हजारांचा दंड, शिवभोजन थाळीचे नियम बदलले; सरकारचा मोठा निर्णय!
प्राप्त माहितीनुसार सरकारने शिवभोजन योजनेची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले आहे. सर्व शासन निर्णय एकत्रित करून शासनाकडून नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. प्रत्येक शिवभोजन केंद्रात सीसीटीव्ही बंधनकारक करण्यात आले आहेत.
शिवभोजन थाळी ही तत्काळी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना होती. अजूनही ही योजना सुरूच आहे. अवघ्या दहा रुपयांत शिवभोजन थाळी मिळते. सामान्यांना कमी पैशात सकस जेवण मिळावे, हा या योजनेमागचा उद्देश आहे. दरम्यान, आता राज्य सरकारने शिवभोजन थाळीविषयी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. नियमांचे उल्लंघन केल्यास रोज पाच हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्याची तरतूद सरकारने केली आहे. सोबतच प्रत्येक शिवभोजन थाळी केंद्रात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
सरकारने नेमका काय निर्णय घेतला?
प्राप्त माहितीनुसार सरकारने शिवभोजन योजनेची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले आहे. सर्व शासन निर्णय एकत्रित करून शासनाकडून नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. प्रत्येक शिवभोजन केंद्रात सीसीटीव्ही बंधनकारक करण्यात आले आहेत. सोबतच सकाळी 11 ते दुपारी 3 वाजेदरम्यान शिवभोजन केंद्र चालू असणार आहे. शिवभोजन केंद्रातून पार्सल नेण्यास व बाहेरून पार्सल जेवण आणण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
…तर पाच हजार रुपयांचा दंड
दुसरीकडे शिवभोजन केंद्रात दररोज किमान 75 ते कमाल 200 जेवणाच्या थाळी दिल्या जाणार आहेत. नियमांचे उल्लंघन केल्यास दररोज 5 हजार रुपये दंड आकारला जाईल, अशीही तरतूद करण्यात आलीय. प्रत्येकी 10 रुपयांत शिवभोजन थाळी आता मिळणार आहे.
