Dahi handi: सरकारी नोकरीमध्ये गोविंदाना प्राधान्य देण्याच्या निर्णयाला पुण्यातील विद्यार्थ्यांचा विरोध
. सरकारी नोकरीमध्ये गोविंदाना 5 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना या निर्णयाची घोषणा करताना जाहीर केले. सरकारच्या या निर्णयाला पुण्यातील विद्यार्थ्यांनी विरोध केला आहे. हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी करत विद्यार्थ्यांनी थेट रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे.
पुणे : अखेर दहीहंडीला खेळाचा दर्जा मिळाला आहे. दहीहंडीचा समावेश खेळामध्ये(include Dahi Handi in the game) करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Chief Minister Eknath Shinde) यांनी विधानसभेत दहीहंडीचा खेळात समावेश करण्यात आल्याची घोषणा केली आहे. या व्यतीरीक्त दहीहंडी खेळणाऱ्या गोविंदाना सरकारी नोकरीत देखील प्राधन्य दिले जाणार आहे. सरकारी नोकरीमध्ये गोविंदाना 5 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना या निर्णयाची घोषणा करताना जाहीर केले. सरकारच्या या निर्णयाला पुण्यातील विद्यार्थ्यांनी विरोध केला आहे. हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी करत विद्यार्थ्यांनी थेट रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्य सरकारने दहीहंडीला खेळाचा दर्जा दिला आहे. राज्यात प्रो कब्बडी प्रेमाणे प्रो दहीहंडी स्पर्धा खेळवल्या जाणार आहेत. दहीहंडी आता
एक दिवस नाही तर 365 दिवस खेळवली जाणार आहे. दहिहंडीमध्ये सहभागी होणाऱ्या गोविंदांना खेळाडूंचा दर्जा दिला जाणार आहे. इतकचं नाही तर खेळाडूंना सरकारने अनेक सवलती देण्याची देखील घोषणा केली आहे.
दहीहंडी खेळणाऱ्या गोविंदाना सरकारी नोकरीत प्राधान्य दिले जाणार आहे. सरकारी नोकरीमध्ये गोविंदाना 5 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. क्रिडा अर्थात स्पोर्ट्स कोट्यातून गोविंदाना खेळाडूंना दिले जाणारे आरक्षण दिले जाणार आहे. याशिवाय 18 वर्षांवरील कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या गोविंदांना ग्रेस मार्कही दिले जाणार आहेत. तसंच थर लावण्याचा सराव करायचा असल्यास गोविंदांना कॉलेजच्या वेळेतूनही जायची परवानगी देण्याचा विचार आहे. सरकारचा हा निर्णय अन्यायकारक असल्याची प्रतिक्रिया विद्यार्थी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी दिली आहे. या निर्णयाविरोधात विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत.
विद्यार्थी संघटनेचा का आहे विरोध?
राज्यात हजारो विद्यार्थी अनेक वर्ष स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतात. यश मिळेपर्यंत विद्यार्थी प्रयत्न करत राहतात. आपल्याला सरकारी नोकरी मिळेल अशी आशा विद्यार्थ्यांना असते. या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे. अनेक वर्ष सरकारी नोकरीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या या विद्यार्थांचा प्रश्न आधी मार्गी लावावा. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी विद्यार्थी प्रतिनिधींनी केली आहे. हा निर्णय मागे न घेतल्या रस्त्यावर उतरु असा इशारा देखील विद्यार्थी प्रतिनीधींनी दिला आहे.
