OBC Reservation | सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातली याचिका फेटाळली, राज्य सरकारला मोठा धक्का
राज्याच्या राजकारणात कळीचा मुद्दा ठरणारा आणि महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर तापलेल्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भातली महाराष्ट्र सरकारची याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
नवी दिल्लीः राज्याच्या राजकारणात कळीचा मुद्दा ठरणारा आणि महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर तापलेल्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भातली महाराष्ट्र सरकारची याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला हा मोठा धक्का आहे. या पार्श्वभूमीवर आता महापालिका निवडणुका होणार की पुन्हा एकदा पुढे ढकलल्या जाणार याची उत्सुकता आहे. येणाऱ्या काळातही या मुद्द्यावरून जोरदार राजकारण रंगण्याची चिन्हे आहेत.
काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट?
ओबीसी आरक्षणावर ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टानं चांगलाच झटका दिलाय. कारण सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवलीय. एक तर केंद्राला इम्पेरीकल डाटा द्यायला सांगा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. राज्य सरकारने तशी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देत सुप्रीम कोर्टाने इम्पेरीकल डाटाची अट पूर्ण केली गेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे . ‘महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की, केंद्राला डाटा शेअर करण्यासाठी निर्देश दिले जाऊ शकतात. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे,’ असे सुप्रीम कोर्ट म्हणाले आहे. यावेळी अॅड. मुकुल रोहतगी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद केला.
SC ORDER: if that is the stand taken by centre, we fail to understand how a mandamus can be issued to centre to make available to the data to maharashtra for reservation. such direction will only create confusion. thus we decline to use our writ jurisdiction in the case
— Bar & Bench (@barandbench) December 15, 2021
केंद्र सरकारची भूमिका
ओबीसी आरक्षणाबाबत मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू ही राज्यही सुप्रीम कोर्टात गेलेली आहेत. पण ओबीसींचा कोणताही डाटा उपलब्ध नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात मांडली आहे. पण केंद्राकडे जो जातींचा डाटा आहे तो द्यावा, त्यातल्या ओबीसी जाती कोणत्या आहेत, त्या आम्ही 15 दिवसात सांगतो असे ओबीसी नेते छगन भुजबळ म्हणाले होते. ओबीसी आरक्षणात सर्वात महत्वाचा पॉईंट ठरतोय तो इम्पेरीकल डाटा. राज्य त्यासाठी केंद्राकडे बोट दाखवत आहे, तर केंद्रातले तसच राज्यातले नेते हा डाटा गोळा करण्याचे काम राज्य सरकारचा असल्याचा आरोप करतायत. पण शेवटी आज सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळून याची जबाबादरी एका अर्थाने राज्य सरकारच्या गळ्यात टाकल्याचे दिसते आहे.
पुढे काय होणार?
राज्यात फेब्रुवारी 2022 मध्ये 18 महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर यांचा समावेश आहे. या निवडणुकांच्या तोंडावर सर्व राजकीय पक्षांचे नेते सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळेच ओबीसी आरक्षणावरून काथ्याकूट आणि याचिका सुरू होत्या. आता या निर्णयानंतर निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार का, याची उत्सुकता आहे.
