राज्यमंत्रिमंडळाने घेतला सर्वात मोठा निर्णय, नागरिकांना दिला Right to Health चा अधिकार
आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी राज्यमंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आरोग्य विभागाचा हा प्रस्ताव मांडला आणि त्याला मंत्रिमंडळाने एकमताने पाठिंबा देत हा निर्णय मंजूर केला. या निर्णयानुसार आता राज्यातील सर्व नागरिकांना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयात मोफत उपचार मिळणार आहेत.
मुंबई । 3 ऑगस्ट 2023 : राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशनाचे उद्या सूप वाजणार आहे. मात्र, हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी शिंदे सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांमधील कलम 21 मध्ये भारतीय नागरिकांना ‘जगण्याचा हक्क’ हा मूलभूत अधिकार दिला आहे. निरोगी जीवन जगण्यासाठी नियमित आरोग्यसेवेचीही आवश्यकता असते. हाच आरोग्याचा हक्क शिंदे सरकारने राज्यातील नागरिकांना दिला आहे. यानुसार आता राज्यातील नागरिकांना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयात मोफत उपचार मिळणार आहेत.
आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी राज्यमंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आरोग्य विभागाचा हा प्रस्ताव मांडला आणि त्याला मंत्रिमंडळाने एकमताने पाठिंबा देत हा निर्णय मंजूर केला. या निर्णयानुसार आता राज्यातील सर्व नागरिकांना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयात मोफत उपचार मिळणार आहेत.
राज्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, कॅन्सर हॉस्पिटल यासोबतच नाशिक आणि अमरावती येथील Super Speciality Hospital येथे सर्व उपचार मोफत मिळणार आहेत. सद्य परिस्थितीमध्ये राज्यातील सुमारे २.५५ कोटी नागरिक या रुग्णालयामध्ये उपचार घेण्यासाठी येत आहेत.
राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या एकूण २४१८ संस्था असून या सर्व ठिकाणी रुग्णांना निःशुल्क उपचार मिळणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील गरीब आणि गरजू व्यक्तींना आपल्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी आता पैशांची गरज भासणार नाही. तसेच, त्यांच्यावर पैशांअभावी उपचारापासून वंचित राहण्याची वेळ येणार नाही असे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी सांगितले.
