OBC | महाराष्ट्रात लवकरच ओबीसींची नवी संघटना, विजय वडेट्टीवार मार्गदर्शक, नाव आणि भूमिका काय ?

राज्यात आणखी एका नव्या ओबीसी संघटनेची स्थापना केली जात आहे. येत्या 5 जानेवारीला मुंबईत या संघटनेची घोषणा होईल. राज्यातील एका मोठ्या राजकीय मंत्र्याची ही नवी संघटना असणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

OBC | महाराष्ट्रात लवकरच ओबीसींची नवी संघटना, विजय वडेट्टीवार मार्गदर्शक, नाव आणि भूमिका काय ?
सांकेतिक फोटो
| Edited By: | Updated on: Dec 30, 2021 | 6:51 AM

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा अजूनही धगधगताच आहे. या मुद्द्यावरुन मागील कित्येक दिवसांपासून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असे असताना आता ओबीसींच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी महाराष्ट्रात आणखी एका नव्या ओबीसी संघटनेची स्थापना केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे ही संघटना राज्यातील एका मोठ्या मंत्र्याची असणार असल्याचे सांगितले जात असून मंत्री विजय वडेट्टीवार या संघटनेचे मार्गदर्शक म्हणून काम करणार आहेत.

संघटनेच्या नावाची घोषणा 5 जानेवारीला 

मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यात आणखी एका नव्या ओबीसी संघटनेची स्थापना केली जात आहे. येत्या 5 जानेवारीला मुंबईत या संघटनेची घोषणा होईल. राज्यातील एका मोठ्या राजकीय मंत्र्याची ही नवी संघटना असणार असल्याचे सांगितले जात आहे. पाच जानेवारीला मुंबईत एका मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्याला राज्यभरातून ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. तसेच या संघटनेला मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांचे मार्गदर्शन असेल.

संघटनेची भूमिका, नाव काय ?

या नव्या संघटनेचे मार्गदर्शक मंत्री विजय वडेट्टीवार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. दरम्यान, या संघटनेची भूमिका काय ? तिच्या माध्यमातून कोणत्या प्रश्नांवर काम केले जाणार तसेच या संघटनेची काही राजकीय भूमिका आहे का ? याबाबत अस्पष्टता आहे. तसेच या नव्या संघटनेचे नेमके नाव काय हेदेखील समजू शकलेले नाही. येत्या 5 जानेवारीलाच ओबीसी प्रतिनिधींच्या मेळव्यात हे नाव घोषित केले जाणार आहे.

ईम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी 435 कोटी रुपये मंजूर

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात गाजला. स्थानिक स्वाराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात येऊ नयेत, असा ठराव या अधिवेशनात मांडण्यात आला. तो एकमताने मंजूर करण्यात आला. तसेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी लागणारा ईम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी 435 कोटी रुपये यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले आहेत.

इतर बातम्या :

IPS Ankita Sharma | अभिनेत्री रवीना टंडणने का केलं IPS अंकिता शर्माचं कौतुक?

Delhi Murder : इंस्टा पोस्टवरुन दिल्लीत 17 वर्षीय मुलाची हत्या, मुख्य आरोपी फरार

Happy New Year 2022 : जानेवारीत उजाडत नव्हतं नववर्ष; डिसेंबरनंतर यायचा ‘हा’ महिना!