मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील सहा महत्त्वाचे निर्णय

नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्यात येणार आहे

Cabinet Meeting Decisions, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील सहा महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहा महत्त्वपूर्ण निर्णय (Cabinet Meeting Decisions) घेण्यात आले. कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीत पूर्वीप्रमाणेच कार्यकारी सहकारी संस्थांमधून सदस्य निवडले जाणार आहेत, तर नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्यात येणार आहे

राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

1. पणन विभाग
कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीत पूर्वीप्रमाणेच कार्यकारी सहकारी संस्थांमधून सदस्य निवडणार

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी 2017 मध्ये केलेली सुधारणा रद्द करुन पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमधून सदस्य निवड करण्यास आणि त्यादृष्टीने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. यामुळे मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा खर्च देखील मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या समित्यांना शासनातर्फे कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. केवळ बाजार फी मधून या समित्या आपला खर्च भागवतात. काही बाजार समित्यांच्या निवडणुका वेळीच न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने देखील नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलेल्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आता पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या आणि बहुउद्देशिय सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांमधून निवडलेले-11, ग्रामपंचायत सदस्यांमधून-4, अशा एकूण 15 शेतकरी प्रतिनिधींची निवड करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात येईल.

2017 मध्ये बाजार क्षेत्रात राहणाऱ्या किमान 10 आर इतकी जमीन धारण करणाऱ्या आणि बाजार समितीमध्ये आपल्या कृषी उत्पन्नाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्याला मतदानाचा अधिकार देण्याची सुधारणा करण्यात आली होती. ती आता अध्यादेशाद्धारे रद्द करण्यात येईल.

2. नगर विकास विभाग 
नगरसेवकांमधून होणार नगराध्यक्षाची निवड

नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सध्या नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेमधून करण्यात येते.

या बैठकीत अधिनियमात प्रस्तावित सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्याची राज्यपालांना विनंती करण्यास आणि विधि आणि न्याय विभागाच्या सल्ल्याने अध्यादेशाचा मसुदा अंतिम करण्यास मान्यता देण्यात आली.

3. वित्त विभाग
‘तान्हाजी – द अनसंग वॉरिअर’ चित्रपटाला राज्य वस्तू व सेवाकरात सवलत

तानाजी मालुसरे आणि कोंढाणा किल्ल्याचे तत्कालीन सुभेदार उदयभान सिंह राठोड यांच्यात झालेल्या लढाईस महाराष्ट्राच्या इतिहासात अनन्यसाधारण महत्व आहे. या लढाईवरील “तान्हाजी – द अनसंग वॉरिअर” या चित्रपटाला राज्य वस्तू आणि सेवा करातून (एसजीएसटी) सवलत देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या चित्रपटासाठी चित्रपटगृहांनी तिकीट दरावर लागू असलेला राज्य वस्तू व सेवा कर (एसजीएसटी) प्रेक्षाकांकडून वसूल न करता चित्रपटगृहाने स्वत: राज्य शासनाच्या तिजोरीत भरण्याचा निर्णय झाला. या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून 30 एप्रिल 2020 पर्यंतच्या कालावधीतील तिकीट विक्रीवरील राज्य वस्तू आणि सेवा कराचा परतावा देण्यास मान्यता देण्यात आली.

4. पर्यावरण विभाग
नाग नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रकल्पाच्या खर्चास राज्य शासनातर्फे हमी

नाग नदी प्रदूषण रोखण्याच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीच्या कर्ज फेडीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याच्या रकमेस हमी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी आणि सनियंत्रणासाठी समन्वय समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयामार्फत “राष्ट्रीय नदी कृती योजना” अंतर्गत नदी काठावरील शहरांच्या सांडपाण्यापासून नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यानुसार राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय, केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय यांनी राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेतंर्गत नाग नदी प्रदूषण रोखण्याच्या 2412.64 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता दिलेली आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी नागपूर महानगरपालिका करणार आहे. नदीत येणारे सांडपाणी अडवणे/ वळवणे, प्रक्रिया करणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) बांधणे, सुलभ शौचालये अशी कामे या प्रकल्पात करण्यात येणार आहेत.

प्रकल्पात केंद्र शासन, राज्य शासन आणि नागपूर महानगरपालिकेचा अनुक्रमे 60:25:15 या प्रमाणात हिस्सा असणार आहे. तो प्रत्येकी अनुक्रमे 1447.59 कोटी रुपये, 603.16 कोटी व 361.89 कोटी इतका आहे. योजनेसाठी केंद्र शासन जायका या संस्थेकडून 1864.3 कोटी रुपये इतके कर्ज घेणार आहे.

या कर्जाच्या परतफेडीमध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा 1460.4 कोटी (कर्जाच्या रकमेच्या 78.34 टक्के) व राज्य शासनाचा हिस्सा 403.9 कोटी (कर्जाच्या रकमेच्या 21.66 टक्के) इतका असेल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य शासनाच्या हिश्याच्या 603.16 कोटी (25 टक्के) रकमेपैकी 403.9 कोटी रुपये केंद्र शासन जायका या संस्थेकडून घेणाऱ आहे. या कर्जाची परतफेड (एकूण कर्जाच्या 21.77 टक्के) तसेच राज्य शासनाच्या हिश्यातील उर्वरित 199.26 कोटी इतकी अतिरिक्त रकमेची हमीदेखील केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी आणि सनियंत्रणासाठी नागपूरचे पालकमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती नियुक्त करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या समितीत गृह मंत्री अनिल देशमुख, पदुम-क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. नागपूर महापालिका आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील.

5. इमाव, साशैमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण विभाग
इतर मागासवर्ग विभागासाठी पदांची निर्मिती

इतर मागासवर्ग, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण या प्रवर्गासाठी सह सचिव तसेच उप सचिव ही पदे निर्माण करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

सह सचिव संवर्गातील एक पद तसेच उप सचिव संवर्गातील एक पद यामुळे निर्माण होईल. या विभागाकडे एकूण 52 पदांचा आकृतीबंध आहे. या विभागासाठी नव्याने 37 पदे नियमित आणि दोन पदे बाह्य स्त्रोताद्धारे उपलब्ध करून घेण्यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.

6. वित्त विभाग

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मध्ये अनुषागीक सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मधील कलम 2, कलम 7, कलम 10, कलम 13 आणि कलम 14 ते 20 यातील तरतुदींची अंमलबजावणी वस्तू आणि सेवा कर परिषद शिफारस करेल त्या दिनांकापासून करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी अध्यादेश काढण्यासाठीची परवानगी देण्यात आली

Cabinet Meeting Decisions

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *