Agneepath Recruitment Scheme : अग्निपथावरून देश धुमसत असतानाच केद्रांने घेतला मोठा निर्णय, आधी वाढवली वयोमर्यादा आता मिळणार भरतीत अग्निवीरांना 10 टक्के आरक्षण
संरक्षण मंत्रालयाने ट्विट करून याबाबत माहिती दिली आहे. त्यात म्हटलंय की, संरक्षण विभागातील भरतीमध्ये अग्निवीरांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात येईल. हा प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये मंजूर झाल्यानंतर याबाबत अधिसूचना काढली जाईल.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अग्निपथ (Agneepath)भरती योजना आणली आणि देशात एकच गोंधळ सुरू झाला. विरोधी पक्षांनी अग्निपथावरून केंद्रातील मोदी सरकारला घेरत प्रश्नांची राळ उधळली. तर गेल्या चार दिवसांपासून बिहार धुमसतोय. इतकेच काय तर बिहारमध्ये सुरू झालेले विरोधाचे आंदोलन देशाच्या इतर राज्यातही पोहचले आहे. अग्निपथ विरोधात युवकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. तर अग्निपथ योजनेचा विरोध हा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा यासह देशातील 13 राज्यात केला जात आहे. दरम्यान या विरोधाची सर्वाधिक झळ ही बिहार, युपीला बसली असून आंदोलक युवकांनी सरकारी संपत्तीचं मोठं नुकसान केले आहे. रेल्वे गाड्या जाळल्या आहेत. तर बसेसची तोडफोड केली आहे. यादरम्यान आंदोलक तरूणांसह देशातील तरूणांना शांत करण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) याच्या आधी एक निर्णय घेत योजनेच्या वयोमर्यादेत वाढ केली होती. ती 21 वर्षांवरून वाढवून 23 करण्यात आली आहे. यानिर्णयानंतर आंदोलन हे सुरूच असून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान हे सुरूच आहे. यानंतर आता केंद्र सरकारकडून आणखीन एक मोठा निर्णय घेण्यात आला असून आता संरक्षण खात्याअंतर्गत येणाऱ्या भरतीत अग्निवीरांना (Agniveer) 10 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे.
अग्निपथ योजनेला वाढता विरोध पाहता केंद्र सरकारकडून आज तातडीची बैठक घेण्यात आली होती. तसेच देशात बिघडलेल्या स्थितीवर चर्चा करण्यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत तिन्ही सैन्य दल प्रमुखांची बैठक पार पडली. ज्यात याधीच वयोमर्यादेत वाढ देण्यासह पुढचा निर्णयावर चर्चा करण्यात आली. तसेच संरक्षण खात्याअंतर्गत येणाऱ्या भरतीत अग्निवीरांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला.
संरक्षण मंत्रालयाने ट्विट करून याबाबत माहिती दिली आहे. त्यात म्हटलंय की, संरक्षण विभागातील भरतीमध्ये अग्निवीरांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात येईल. हा प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये मंजूर झाल्यानंतर याबाबत अधिसूचना काढली जाईल. अग्निवीरांना इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेन्स सिविलियन पोस्टसह डिफेन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंगसह 16 कंपन्यांमध्ये नियुक्तीवेळी आरक्षण दिले जाईल.
दरम्यान याच्याआधी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या वतीने मोठी घोषणा करण्यात आली. ज्यात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अग्निपथ योजनेत निवड झालेल्या अग्निवीरांसाठी चार वर्षांच्या सेवेनंतर राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि आसाम रायफल्स मध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर गृह मंत्रालयाने चार वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांसाठीची कमाल वयोमर्यादेत वाढ केल्याचेही सांगितलं आहे.