एका झटक्यात 600 शाळा बंद, सरकारने का घेतला इतका मोठा निर्णय?
ज्या शाळेत विद्यार्थी संख्या अत्यंत कमी आहे. तसेच ज्या शाळेत मुले प्रवेश घेत नाहीत. अशा शाळांधील शिक्षकांच्या पगाराचा आर्थिक भार सरकारला सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे अशा शाळाच बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
राज्यातील सुमारे 600 शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्या शाळा सुरू नाहीत किंवा ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले नाहीत अशा सर्व शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शून्य आणि कमी पटसंख्या असलेल्या अशा अनेक शाळा आधीच बंद करण्यात आल्या आहेत असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. अरुणाचल सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे शिक्षण मंत्री पासंग दोरजी सोना यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.
अरुणाचल प्रदेशमध्ये 2 हजार 800 हून अधिक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक सरकारी शाळा आहेत. या शाळांमध्ये 7,600 हून अधिक नियमित शिक्षक आहेत. मुख्यमंत्री शिक्षण निधी (एमएमएसके) अंतर्गत तात्पुरत्या व्यवस्थेद्वारे राज्यात शिक्षकांची नियुक्ती केली जाते. यामुळे शिक्षकांची कमतरता भरून निघण्यास मदत होणार असल्याचे शिक्षणमंत्री सोना यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने अरुणाचल प्रदेश लोकसेवा आयोगाला शिक्षकांच्या भरतीसाठी परीक्षा घेण्याची विनंती केली आहे. मात्र, ज्या शाळेत विद्यार्थी संख्या अत्यंत कमी आहे. तसेच ज्या शाळेत मुले प्रवेश घेत नाहीत. अशा शाळांधील शिक्षकांच्या पगाराचा आर्थिक भार सरकारला सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे अशा शाळाच बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे असे त्यांनी सांगितले.
तथापि, 2023 च्या अहवालानुसार अरुणाचल प्रदेशने देशातील सर्वाधिक टक्केवारी नोंदवली आहे. शिक्षणाच्या वार्षिक स्थितीच्या या अहवालात गेल्या पंधरा वर्षात राज्यात 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांची विक्रमी 95 टक्के नोंदणी झाली आहे. 2022 मध्ये कोरोना महामारी काळातही या वयातील 98.4 टक्के मुलांनी शाळेत प्रवेश घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली. ज्या शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत तेथील विद्यार्थी आणि शिक्षक यांना अन्य शाळेत प्रवेश देण्यात आला आहे. त्या शाळा इतर शाळांमध्ये विलीन करण्यात आल्या आहेत असेही त्यांनी सांगितले. विधानसभेत काँग्रेसचे एकमेव आमदार कुमार वाय यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षण मंत्री बोलत होते.
