अभिजीत दिपके यांना मोठा धक्का, ज्याचा विचार केला नाही तेच घडले, थेट सुप्रीम कोर्टाने..
अभिजीत दिपके गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. अभिजीत दिपके यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर माैन धारण केले. त्यातच आता अभिजीत दिपकेच्या कॉकरोच जनता पार्टीला मोठा दणका बसला आहे.

अभिजीत दिपके यांच्या समस्येत मोठी वाढ सतत होताना दिसत आहे. त्यातच आता थेट सुप्रीम कोर्टाने नोटीस दिली आहे. सीजेपी चांगलीच अडचणीत आली. व्यापाऱ्यांकडून दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टाने सीजेपीला नोटीस बजावली आहे. ज्यात आम आदमी पार्टीसोबतच काँग्रेसचाही समावेश आहे. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जर आंदोलनाकरिता रामलीला मैदानावर परवानगी देण्यात आली तर व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल. व्यापाऱ्यांनी अगोदरच काँग्रेसच्या 1 नोव्हेंबरच्या आंदोलनावर आक्षेप घेतला. याच प्रकरणात आता अभिजीत दिपके यांच्या कॉकरोच जनता पार्टीशिवाय AISA म्हणजेच ऑल इंडिया स्टूडेंट असोशिएशन, आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसलाही नोटीस पाठवण्यात आली. AISA ची प्रमुख नेहा बोरा आहे. ती सीजेपीच्या आंदोलनात महत्वाचा चेहरा आहे. ती काँग्रेसच्याही आंदोलनात महत्वाचा चेहरा दिसली.
यासोबतच कोर्टाने दिल्ली सरकार आणि पोलिस आयुक्तांना नोटीस पाठवली आहे. रिपोर्टनुसार, दिल्ली किराणा कमेटी आणि दिल्ली आयरन, हार्डवेअर मर्चेंट असोसिएशनच्या याचिकेवर दिल्ली सरकारसोबतच आयुक्तांनाही नोटीस पाठवण्यात आली. व्यापाऱ्यांकडून कोर्टात वकील मुकुल रोहतगी पोहोचले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्ली आणि अन्य ठिकाणी केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये सुनावणीच्या तारखा आहेत.
रामलीला मैदानात झालेल्या आंदोलनामुळे आसपासच्या व्यापाऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले. रामलीला मैदानात आंदोलनासाठी दिलेली जागा सोडून आंदोलन केल्याचा आरोप आहे. ऑक्टोबर महिन्यात दिल्लीतील कनॉट प्लेसच्या परिसरात तिरंगा प्रदर्शन केल्यानंतर अभिजीत दिपके यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यानंतर 10 ऑक्टोबर रोजी सही केलेल्या बॉन्डचे उल्लंघन केल्याचे सांगत अटकही केली.
त्यानंतर सोडण्यात आले. आता सीजेपी शांत आहे. मागील काही दिवसांपासून सीजेपीने ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात एकही पोस्ट शेअर केली नाही. त्यातच आता त्यांचा समस्येत मोठी वाढ होत आहे. सीजेपीने देशभरात आंदोलन पुकारले. नीट पेपरफुटीच्या विरोधातील त्यांचे आंदोलन यशस्वी झाले. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाल्यानंतरच त्यांनी माघार घेतली. पण ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीमध्ये त्यांना हे यश मिळाले नाही.