विरोधी पक्ष, CJP नंतर आता सरकार विरोधात अजून एक मोर्चा उघडणार, देशभरात आंदोलनाची घोषणा

Congress-CJP: काँग्रेसने गेल्या दहा दिवसात दिल्ली दणाणून सोडली आहे. CJP च्या 10 ऑक्टोबरच्या आंदोलनावरून मोठे रणकंदन देशाने पाहिले. SIR, ज्ञानेश कुमार आणि पुढे सरकार असा स्पष्ट अजेंडा समोर आला आहे. आता हाच अजेंडा घेऊन दिल्लीत सरकारविरोधात अजून एक मोर्चा उघडणार आहे.

विरोधी पक्ष, CJP नंतर आता सरकार विरोधात अजून एक मोर्चा उघडणार, देशभरात आंदोलनाची घोषणा
विरोधी पक्ष, CJP नंतर आता सरकार विरोधात अजून एक मोर्चा उघडणार
| Updated on: Oct 13, 2026 | 8:39 AM

Samyukt Kisan Morcha: विरोधी पक्षनेते, कॉकरोच जनता पार्टीने सरकारपुढे मोठे आव्हान उभे केले आहे. SIR, केंद्रीय निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे. आता संयुक्त किसान मोर्चाने (SKM) याच मुद्दावर आंदोलनाची हाक दिली आहे. हरियाणामधील कर्नाल येथे राष्ट्रीय परिषदेची बैठक झाली. त्यानुसार SKM 23 ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण देशात आंदोलन करणार आहे. प्रत्येक जिल्हा, तहसील कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात येईल. या आंदोलनात हजारो शेतकरी सहभागी होतील.

तर तरुणी, विद्यार्थ्यांसाठी शेतकरी मैदानात

Loading...

दिल्लीत नुकतेच जे आंदोलन झाले. त्यात तरुणींचे लैंगिक शोषण आणि अनुचित प्रकार घडल्याचा आरोप करण्यात आला होता. एसकेएमने आरएसएस आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी हे कृत्य केल्याचा आरोप केला. जर दडपशाही आणि अमानुष प्रकार घडले तर आंदोलनातील तरुणी आणि विद्यार्थ्यांसाठी शेतकरी मैदानात उतरतील अशा इशारा संयुक्त किसान मोर्चाने दिला आहे. सरकारविरोधात आंदोलनाचा मूलभूत अधिकार नागरिकांना आहे. शांततापूर्णरित्या आंदोलन करणाऱ्यांना असा त्रास देणे हे राज्य घटना आणि कायद्याविरोधी आहे.

या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरही मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. दिल्लीत इतक्या घडामोडी घडत आहेत. आंदोलकांवर पोलीस दबावतंत्राचा वापर करत आहे. तरुणींसोबत अनुचित, अप्रिय घटना घडत असताना सुप्रीम कोर्ट बघ्याची भूमिका घेत असल्याबाबत शेतकरी नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची हाक संयुक्त किसान मोर्चाने दिली आहे.

SIR तात्काळ रद्द करा

एसआयआर तात्काळ रद्द करा. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याचे आणि त्यांच्यावर खटला दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली. तर कोणतीही खातरजमा न करता मतदार यादीतून हटवण्यात आलेल्या 13.41 कोटी नागरिकांचा मतदानाचा हक्क अबाधित ठेवण्याची मागणी करण्यात आली. 2023 मधील अधिनियमात सुधारणा करून निवड समितीत कॅबिनेट मंत्र्‍यांऐवजी सरन्यायाधीशांना स्थान देण्याचीही मागणी किसान मोर्चाने केली आहे.

17 राज्यातील नेते उपस्थित

या बैठकीला 17 राज्यातील नेते उपस्थित होते. यामध्ये अशोक ढवळे, जोगिंदर सिंग उग्राहा, राकेश सिंग टिकैत, राजन क्षीरसागर, डॉ. सुनीलम, जगतार सिंह बाजवा आणइ जोगिंदर सिंह नैन यांचा समावेश होता. या बैठकीत 39 सदस्यांनी मुख्य चर्चेत विचार मांडले. तर 17 राज्यांमधील 142 लोक या बैठकीला हजर होते.

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us