पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची डिग्री दाखवू नका, गुजरात हायकोर्टाचे आदेश, केजरीवालांना 25 हजारांचा दंड, काय आहे प्रकरण?
पंतप्रधानांची डिग्री दाखवण्याची मागणी करणाऱ्यावरच दंड लावला? हे का घडतंय? कमी शिकलेले पंतप्रधान देशासाठी खूप धोकादायक ठरू शकतात, असा इशारा अरविंद केजरीवाल यांनी दिलाय.
सूरत : गुजरात हायकोर्टाने (Gujrat Highcourt) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejarial) यांना एका प्रकरणात चांगलंच फटकारलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) किती शिकलेले आहेत, त्यांची डिग्री दाखवा, अशी मागणी त्यांनी अरविंद केजरीवाल यांनी केली होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने संबंधित विद्यापीठांना तसे आदेशही दिले होते. मात्र विद्यापीठाने हायकोर्टात आयोगाच्या आदेशाला आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर आता गुजरात हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाचे आदेश रद्द ठरवले आहेत. तर अशी मागणी करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांनाच 25 हजार रुपयांचा भुर्दंड ठोठावला आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
मुख्य निवडणूक आयोग अर्थात सीईसीने एक आदेश दिला होता. पीएमओ म्हणजेच पंतप्रधान कार्यालयातून नरेंद्र मोदी यांची पदवी आणि पदव्युत्तर डिग्री जारी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. गुजरात हायकोर्टात याच आदेशाला आव्हान देण्यात आलं होतं. गुजरात युनिव्हर्सिटीकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान कोर्टाने एकिकडे निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला स्टे दिला. तर अरविंद केजरीवाल यांनाही दंड ठोठावण्यात आला आहे.
कोर्टाची टिप्पणी काय?
अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची डिग्री सार्वजनिक करण्याची मागणी केली होती. मात्र गुजरात कोर्टाने यासाठी स्पष्ट नकार दिला. ही डिग्री सार्वजनिक करण्याची काहीही गरज नाही, अशा शब्दात कोर्टाने फटकारलं. माहितीच्या अधिकाराचा हा दुरुपयोग असल्याचं कोर्टाने म्हटलंय.
केजरीवाल संतप्त
गुजरात हायकोर्टाच्या या निकालानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. देशाचा नागरिक असूनही मला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची डिग्री जाणून घेता येत नाहीये. आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किती शिकलेले आहेत, हे जाणून घेण्याचा मला अधिकार नाही, असं ते म्हणतायत का? कोर्टात त्यांनी डिग्री दाखवण्यास प्रचंड विरोध केला, का? त्यांची डिग्री दाखवण्याची मागणी करणाऱ्यावरच दंड लावला? हे का घडतंय? कमी शिकलेले पंतप्रधान देशासाठी खूप धोकादायक ठरू शकतात, असा इशारा अरविंद केजरीवाल यांनी दिलाय.
7 वर्षांपूर्वीचा खटला
विशेष बाब म्हणजे हे प्रकरण 7 वर्षांपूर्वीचे आहे. 2016 चे. तत्कालीन सीआयसी एम श्रीधर आचार्युलु यांनी दिल्ली विद्यापीठ आणि गुजरात विद्यापीठाला यासंबंधीचे आदेश दिले होते. केजरीवाल यांच्या मागणीनुसार हे आदेश देण्यात आले होते. मात्र गुजरात विद्यापीठाने तत्काळ हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली होती. निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आलं होतं. आता हायकोर्टातून विद्यापीठाला दिलासा मिळाला असून अरविंद केजरीवाल यांना मोठा झटका बसलाय.