Nitin Gadkari: मुंबई उच्च न्यायालयाचा अत्यंत मोठा निर्णय, नितीन गडकरींना दिलासा, व्हिडीओ..

महाराष्ट्रातील मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची बदनामी करणारे आक्षेपार्ह व्हिडिओ हटवण्याचे आदेश दिले. केंद्र सरकारच्या इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) कार्यक्रमाशी स्वतःला आणि आपल्या कुटुंबाला जोडणारी बदनामीकारक आणि डीपफेक व्हिडिओ हटवण्याची मागणी गडकरी यांनी केली होती. तसेच, गूगल, एक्स, मेटा आणि यूट्यूब यांच्या विरोधात खटला दाखल करण्याची मागणीही गडकरी यांनी केली होती. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी संबंधित डीपफेक आणि AI-निर्मित मजकूर हटवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. E20 इंधन कार्यक्रमाशी गडकरी यांचा खोटा संबंध जोडणारी दिशाभूल करणारी सामग्री सोशल मीडियावर प्रसारित होत होती. ही सामग्री तातडीने हटवण्याचे निर्देश संबंधित ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मना न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने व्यक्तिमत्त्व हक्क आणि प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्यावर भर दिला. AI तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून दिशाभूल करणारी सामग्री प्रसारित करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले.

गडकरींनी काय मागणी केली?

गडकरींनी कथित बदनामीकारक मजकुराच्या प्रकाशन आणि प्रसारावर कायमस्वरूपी आणि अनिवार्य मनाई हुकूम देण्याची मागणी केली होती. यामध्ये अपमानास्पद भाषा असलेला मजकूर, तसेच त्यांच्या संमतीशिवाय त्यांचे नाव, प्रतिमा, चेहऱ्याची ठेवण आणि आवाज यांची नक्कल करणारे एआय-बदललेले ऑडिओ आणि व्हिडिओ यांचा समावेश आहे. केंद्रीय मंत्र्यांचा दावा आहे की, या मजकुरामुळे त्यांच्या सार्वजनिक प्रतिमेला हानी पोहोचली आहे.

उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ही सामग्री “अत्यंत बदनामीकारक, घृणास्पद आणि द्वेषपूर्ण” होती. न्यायालयाने मेटा आणि गूगल एलएलसी सारख्या प्लॅटफॉर्मना गडकरींच्या अंतरिम अर्जात नमूद केलेली आक्षेपार्ह सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती आरिफ एस. “मी एवढेच म्हणू शकतो की हे पूर्णपणे घृणास्पद, अपमानजनक आणि बदनामीकारक आहे. अशा प्रकारच्या मजकुराला सार्वजनिक व्यासपीठावर स्थान नसावे, जिथे तरुणांसह समाजातील सर्व स्तरांतील लोक येतात,” असे डॉक्टरने आदेशात म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त, भविष्यात गडकरींविरुद्ध अशीच बदनामीकारक डीपफेक सामग्री किंवा साहित्य प्रसारित झाल्यास, संबंधित प्लॅटफॉर्मना सूचित केले जाईल आणि कारवाई केली जाईल.