Mark Zuckerberg : माफी मागा, नाकच दाबलं… तीन दिवसांचा अल्टिमेटम, झुकरबर्ग प्रचंड अडचणीत, संसदीय समितीचा गंभीर इशारा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा व्हिडिओ फेसबुकवरून हटवल्याने मार्क झुकरबर्ग अडचणीत आले आहेत. भारतीय संसदीय समितीने फेसबुकला तीन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला असून, मोदींच्या व्हिडिओबद्दल माफी मागण्यास सांगितले आहे. सेफ हार्बर कायद्याचा लाभ रद्द करण्याचा आणि आक्षेपार्ह कंटेंट न काढल्यास कारवाईचा गंभीर इशारा दिला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्हिडीओ फेसबुकवरून हटवणं मार्क झुकरबर्ग यांच्या चांगलंच अंगलट येणार आहे. संसदीय समितीने या प्रकरणात अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. दूरसंचार आणि आयटी संसदीय समितीने सेफ हार्बर क्लॉज हटवण्याचा इशारा दिला आहे. फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग यांना संसदीय समितीने तीन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. या तीन दिवसात माफी मागायला सांगितली आहे. नाही तर मोठी कारवाई करावी लागणार आहे, असा इशाराच समितीने दिला आहे.
भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 140 कोटी भारतीयांचे प्रतिनिधी आहेत. मोदींचा व्हिडीओ डीलिट करणे म्हणजे लोकशाहीवर हल्ला केल्यासारखच आहे. फेसबुकने या प्रकाराला जबाबदार असलेल्या लोकांवर कारवाई केली नाही तर फेसबुकवरून सेफ हार्बर क्लॉज हटवला जाईल, असं निशिकांत दुबे यांनी म्हटलं आहे. तसेच झुकरबर्ग यांना माफी मागावी लागेल. नाही तर त्यांच्यावर केल दाखल केली जाऊ शकते, असं संसदीय समितीने म्हटलं आहे.
केस दाखल करण्याचा इशारा
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदीय समितीच्या म्हणण्यानुसार, सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून लहान मुलांचं लैंगिक शोषण आणि त्यांचा होणारा छळ तसेच महिलांशी संबंधित लैंगिक कंटेट तीन दिवसात हटवावा लागणार आहे. नाही तर केस दाखल केली जाईल. गुगल, युटूयूब, एक्स, फेसबुक, व्हॉट्सअप, इन्स्टाग्राम आणि स्नॅपचॅट आदी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील कंटेट प्रकरणी केस दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
तेलंगानात एफआयआर
दरम्यान, तेलंगना पोलिसांनी गुगल अॅप आणि मेटाच्या विरोधात एफआयआर दाखल करून घेतला आहे. गुगल अॅपवर आर्थिक फसवणूक करणारे अॅप ठेवण्याचा आणि मेटावर पीएम मोदींचा बनावट व्हिडीओ शेअर करण्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. सेफ हार्बर क्लॉज हटवल्यावर थेट सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या अधिकाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्यास परवानगी मिळणार आहे. केंद्र सरकारने अत्यंत कठोर पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतल्याने मार्क झुकरबर्गच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता बळावली आहे.
