Budget 2026 : औषधांच्या किंमतीबाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, अर्थमंत्र्यांची मध्यमवर्गीयांना मोठी भेट
अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये निर्मला सीतारमण यांनी कर्करोग आणि मधुमेहाची औषधे स्वस्त करण्याची घोषणा केली आहे. ₹१०,००० कोटींच्या 'बायो-फार्मा शक्ती' मिशनमुळे आरोग्य क्षेत्रात मोठी क्रांती होणार असून सामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यंदाच्या वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यंदाचा हा अर्थसंकल्प गंभीर आजारांशी झुंजणाऱ्या सामान्य नागरिकांसाठी आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी खऱ्या अर्थाने महत्त्वाचा ठरला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत आपला सलग नववा अर्थसंकल्प सादर करताना आरोग्य क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. यावेळी त्यांनी कर्करोग (Cancer), मधुमेह (Diabetes) आणि स्वयंप्रतिकार रोगांच्या (Auto-immune diseases) औषधांच्या किंमती कमी करण्यावर सरकार मोठा भर देणार असल्याची घोषणा केली.
कर्करोग किंवा मधुमेहाची औषधे स्वस्त होणार
अनेकदा कर्करोग किंवा मधुमेहासारख्या आजारांचे निदान झाले की उपचारांच्या खर्चामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबावर मोठे आर्थिक संकट कोसळते. यातील अनेक औषधे परदेशातून आयात करावी लागत असल्याने ती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असतात. हेच लक्षात घेऊन सरकारने या औषधांवरील आयात शुल्क (Import Duty) आणि इतर करांमध्ये सवलत देणार असल्याची माहिती दिली आहेत. यामुळे जी औषधे पूर्वी लाखांच्या घरात असायची, ती आता स्वस्त होतील. ज्यामुळे उपचारांअभावी कोणताही नागरिक वंचित राहणार नाही, असे निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले.
बायो-फार्मा शक्ती मिशन नेमकं काय?
केवळ औषधे स्वस्त करून न थांबता, भारताला औषध निर्मितीचे ग्लोबल हब बनवण्यासाठी सरकारने १० हजार कोटींचे बायो-फार्मा शक्ती मिशन जाहीर केले आहे. या मिशन अंतर्गत पुढील पावले उचलली जाणार आहेत.
- तीन नवीन ‘नायपर’ (NIPER) संस्था: देशात तीन नवीन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च स्थापन केल्या जातील. जिथे भारतीय शास्त्रज्ञ प्रगत औषधांवर संशोधन करतील.
- स्वदेशी बनावटीवर भर: यामुळे औषधांसाठी भारताचे दुसऱ्या देशांवरील अवलंबून राहणे कमी होईल. मेड इन इंडिया औषधांना जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळेल.
- संशोधन प्रोत्साहन: नवीन आणि गंभीर आजारांवरील औषधांच्या संशोधनासाठी शास्त्रज्ञांना विशेष आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाईल.
विकासाचा ठोस रोडमॅप आणि युवा शक्ती
जागतिक बाजारात ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉरमुळे निर्माण झालेली अस्थिरता आणि महागाई असतानाही भारताने ७.४ टक्के विकास दराचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पाला युवा शक्तीचा अर्थसंकल्प असे संबोधले आहे. केवळ शब्दांचा खेळ न करता ठोस कृतीवर भर दिला आहे. यात तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यापासून ते एमएसएमई (MSME) क्षेत्राला जागतिक स्तरावर विजेते बनवण्यासाठी सहा धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये मोठा बदल करण्याची घोषणा केली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर मोदी सरकारचा हा अर्थसंकल्प भारताच्या आरोग्य व्यवस्थेला बळ देणारा असल्याचे बोललं जात आहे.
