Census Of India : तुमच्या मताचं मूल्य तरी किती? जातनिहाय जनगणनेचे साईड इफेक्ट भोवणार कोणाला? महाराष्ट्राच्या पदरात काय, वाचा ही इनसाईड स्टोरी
Census Of India Delimitation : जातनिहाय जनगणनेला एकदाचा मुहूर्त लागला आहे. केंद्र सरकारने 16 व्या जनगणनेसाठी सोमवारी अधिसूचना जारी केली. त्याच जातनिहाय गणनेचाही समावेश आहे. पण पुढे सीमांकनामुळे होणारे अंडरकंरट काय आहेत ते तुम्हाला माहिती आहेत का?
तर राजेहो, जातनिहाय जनगणनेचे घोडं एकदाचं गंगेत न्हालं. देशभरात दोन टप्प्यात रखडलेली जनगना होईल. जनगणना 2026-27 मध्ये होणार आहे. केंद्र सरकारने सोमवारी 16 व्या जनगणनेसाठी अधिसूचना जारी केली. त्यासाठी 13 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येईल. ही देशाची पहिली डिजिटल जनगणना असेल. यामध्ये नाव, लिंग, वय, जन्मतारीख, वैवाहिक स्थिती, कुटुंब प्रमुखाशी असलेले नाते, शिक्षण, रोजगार, प्रवास इत्यादी 36 प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला विचारण्यात येतील. या आकडेवारीनंतर सीमांकनामुळे अनेक राज्यांना अंडरकरंट बसणार आहे. जातीय मोजणीनंतर अनेक समीकरणं बदलतील. काही राज्यांना फायदा होईल. तर काही राज्यांना नसून अडचण आणि असून खोळंबा असा पेच असेल. जनगणना 2027 च्या घोषणेनंतर सीमांकनावरून, परीसीमनावरून (delimitation) नवीन वाद उद्भवला आहे. काही राजकीय नेते, पक्षांच्या मते त्यामुळे काही राज्यांचे मोठे नुकसान होईल. तर काही राज्यांना जबरदस्त फायदा होईल. जिथे अनियंत्रित लोकसंख्या वाढ नाही. अथवा उपरे येऊन वसलेले नाहीत, अशा राज्यांचे गणित बिघडणार नाही. पण जिथे हा प्रकार अधिक आहे....
