सोशल मीडिया वापरण्यावर आता निर्बंध, 18 वर्षांखालील मुलांसाठी नवे नियम येणार? सरकार…
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही मुलांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजनांची गरज असल्याचे न्यायालयात मान्य केले. याचिकाकर्त्यांचा उद्देश मुलांना इंटरनेटपासून पूर्णपणे दूर ठेवणे नसून, सोशल मीडिया वापरण्यापूर्वी पालकांची संमती आणि स्वतंत्र अकाउंट तयार करण्यास प्रतिबंध करणारी तांत्रिक व्यवस्था असावी, अशी मागणी आहे.
Social Media Ban Rule : आजकाल प्रत्येक व्यक्तीचे सोशल मीडियावर खाते आहे. शेतकरी, मजुरापासून ते थेट कोट्यधीश व्यक्तीपर्यंत सगळेच फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स यासारखी समाजमाध्यमे वापरतात. परंतु आजकाल 18 वर्षाखालील मुलेदेखील सोशल मीडियाचा सर्रास वापर करत आहेत. यामुळे मुलांची फसवणूक, लैंगिक शोषण, आर्थिक लूट यासारखे प्रकार घडत आहेत. हीच बाब लक्षात घेता 18 वर्षाखालील मुलांच्या सोशल मीडियाव वापरावर काही निर्बंध आणले पाहिजेत, अशी भूमिका व्यक्त केली जातेय. याच बाबीचा विचार करून केंद्र सरकारही मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. 18 वर्षाखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरण्यावर काही नियम लागू करण्याची शक्यता आहे.
समरो आलेल्या माहितीनुसार 18 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत केंद्र सरकारकडून कठोर नियम लागू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. आयटी इंटरमीडियरी रूल्समध्येबदल करून अल्पवयीनांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर निर्बंध घालण्याच्या पर्यायांचा विचार केला जातोय. मात्र, या प्रस्तावित नियमांचे अंतिम स्वरूप अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेचा मुद्दा नुकताच सर्वोच्च न्यायालयातही उपस्थित झाला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने फेसबुक-इन्स्टाग्रामवर खोटी जन्मतारीख देऊन अकाउंट तयार करण्याच्या प्रकाराबाबत चिंता व्यक्त केली. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या ‘डिजिटल टर्म्स ऑफ सर्व्हिस’ला कायदेशीर कराराचे स्वरूप असल्याने अल्पवयीन त्याला संमती देऊ शकतात का, हा प्रश्नही सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाला.
‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’ने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत मुलांच्या डिजिटल सुरक्षेसाठी कठोर नियम आणि तांत्रिक फायरवॉलची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत ऑनलाइन ग्रूमिंग, सेक्सटॉर्शन, सायबरबुलिंग, लैंगिक शोषण आणि वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर यांसारख्या धोक्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही मुलांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजनांची गरज असल्याचे न्यायालयात मान्य केले. याचिकाकर्त्यांचा उद्देश मुलांना इंटरनेटपासून पूर्णपणे दूर ठेवणे नसून, सोशल मीडिया वापरण्यापूर्वी पालकांची संमती आणि स्वतंत्र अकाउंट तयार करण्यास प्रतिबंध करणारी तांत्रिक व्यवस्था असावी, अशी मागणी आहे. त्यामुळे आता सरकार नेमके काय नियम आणणार? त्या नियमांवर काही आक्षेप घेतले जाणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
