CJP च्या लीगल हेड रत्ना सिंह यांच्या अडचणी वाढणार? अवमान कारवाईची शक्यता; नेमकं प्रकरण काय?
Ratna Singh News: कॉकरोच जनता पार्टीच्या लीगल हेड रत्ना सिंह यांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. क्रिमिनल कंटेम्प्टची कारवाई सुरू होण्याची शक्यता आहे.
कॉकरोच जनता पक्षाच्या कायदेशीर प्रमुख रत्ना सिंह यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. साकेत न्यायालयातील एका न्यायदंडाधिकाऱ्यांविरुद्ध सोशल मीडियावर केलेल्या टिप्पणीबद्दल सिंह यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमान कारवाई सुरू करण्यास दिल्ली सरकारचे अतिरिक्त स्थायी वकील अमोल सिन्हा यांनी संमती दिली आहे. सीजेपीच्या कायदेशीर प्रमुख रत्ना सिंह यांनी न्यायाधीशांवर एका ‘बॉस’च्या सांगण्यावरून काम केल्याचा आरोप केला होता.
‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या ह्या टिप्पण्या प्रथमदर्शनी फौजदारी अवमान ठरतात. वकील कौशिक चॅटर्जी यांच्या विनंतीवरून न्यायालयाचा अवमान कायदा, 1971 च्या कलम 15(2) अंतर्गत ही संमती देण्यात आली. यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयात फौजदारी अवमान कार्यवाही सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा वाद दिल्ली पोलिसांनी रत्ना सिंग यांना केलेल्या कथित अटकेसंदर्भात साकेत न्यायालयामध्ये मुख्य न्यायदंडाधिकारी अभिनव पांडे यांच्यासमोर सुरू असलेल्या कार्यवाहीशी संबंधित आहे.
10 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात, या कथित अटकेसंदर्भात त्यांनी मागितलेला दिलासा नाकारण्यात आला. परिषदेने विचारात घेतलेल्या अर्जानुसार, रत्ना सिंग यांनी नंतर ‘X’ वर न्यायालयीन कार्यवाहीबद्दल असमाधान व्यक्त करत आणि न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत पोस्ट केल्या. यापैकी एका पोस्टमध्ये कथितरित्या असे म्हटले होते की, ‘न्यायाधीश’ आपल्या मालकाची सेवा करत होते.
तर दुसऱ्या पोस्टमध्ये असे सूचित केले होते की, दिल्ली पोलीस आणि न्यायाधीश दोघेही आपल्या मालकाच्या आदेशांचे पालन करत होते. असा युक्तिवाद करण्यात आला की, ही विधाने न्यायालयीन आदेशावरील टीकेच्या पलीकडे जाऊन पीठासीन अधिकाऱ्याच्या स्वातंत्र्यावर आणि निःपक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. दिल्ली सरकारचे स्थायी वकील अमोल सिन्हा यांनी न्यायालयीन निर्णयावरील वैध टीका आणि न्यायालयीन अधिकाऱ्यावर बाह्य प्रभावाचा किंवा छुप्या हेतूंचा आरोप करणे यांमधील फरक स्पष्ट केला.
त्यात असे नमूद केले आहे की, न्यायालयीन आदेश टीकेसाठी खुले असतात. आदेशाने असमाधानी असलेल्या कोणालाही कायद्यानुसार उपलब्ध असलेल्या उपाययोजनांचा वापर करून त्या आदेशामागील तर्क आणि वैधतेला आव्हान देण्याचा अधिकार आहे. न्यायाधीशांवरील असे आरोप न्यायालयाची प्रतिष्ठा प्रथमदर्शनी कमी करू शकतात आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास डळमळू शकतो.
