मुख्यमंत्र्यांनी मारली ‘नायक’च्या अनिल कपूरची स्टाईल, स्टेजवरूनच केलं चार अधिकाऱ्यांना निलंबित; कुठे घडली घटना?
आपलं भाषण सुरू असतानाच शिवराजसिंह चौहान यांनी लोकांना त्यांच्या समस्या विचारल्या. तसेच अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून लोकांना तात्काळ दिलासाही दिला.
भोपाळ : मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पुन्हा एकदा नायक सिनेमातील अनिल कपूरची स्टाईल मारताना दिसून आले आहेत. त्याचं असं झालं ते बैतूल येथील एका कार्यक्रमात भाषण करत होते. मुख्यमंत्र्यांचं भाषण रंगातही आलं होतं. तेवढ्यात त्यांच्याकडे एक तक्रार आली. ही तक्रार येताच शिवराज सिंह चौहान यांनी मागचा पुढचा विचार न करता सीएमएचओ, मायनिंग ऑफिसर यांच्यासह दोन अभियंत्यांना तात्काळ निलंबित केले. तशी घोषणाच त्यांनी स्टेजवरून केली. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला. पण मुख्यमंत्र्यांच्या या धडक कारवाईमुळे अधिकाऱ्यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.
मध्यप्रदेशात पेसा अॅक्ट लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याबाबतची जनजागृती होण्यासाठी बैतूल येथे एका कार्यक्रमाचं आयोजन करणअयात आलं होतं. यावेळी त्यांनी राज्यात आता खाण प्रकरणी ग्रामसभेचा प्रस्ताव घेतला जाईल. या ग्रामसभेच्या प्रस्तावा शिवाय आता राज्यात कुठेच दारूचे दुकान उघडले जाणार नाही, असं शिवराजसिंह चौहान यांनी स्पष्ट केलं.
आपलं भाषण सुरू असतानाच शिवराजसिंह चौहान यांनी लोकांना त्यांच्या समस्या विचारल्या. तसेच अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून लोकांना तात्काळ दिलासाही दिला. त्यांनी एका झटक्यात बैतूलमधील चार अधिकाऱ्यांना निलंबित केलं.
विजेच्या समस्येप्रकरणी त्यांनी चिचोली येथील जेई पवन बारस्कर आणइ साईंखेडा येथील जेई राहुल सिंह शाक्य यांना निलंबित केलं. तसेच खाण प्रकरणी तक्रार आल्यानतर त्यांनी खाण अधिकारी ज्ञानेश्वर तिवारी आणि आरोग्य विभागाबाबतची तक्रार आल्यानंतर बैतूलचे सीएमएचओ डॉ. एके तिवारी सस्पेंड करण्यात आलं आहे.
यावेळी त्यांनी भ्रष्टाचारावर जोरदार हल्ला चढवला. खाणार नाही आणि खाऊ देणार नाही हे माझं धोरण आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांनी सुधरावे. त्यांच्याविरोधात तक्रार आल्यास त्यांची काहीच खैर नाही, असा इशाराच त्यांनी दिला.
पेसा अॅक्ट नुसार ग्रामसभेला अधिकार देण्याता आला आहे. आता ग्रामसभा स्वत:ची मालक आहे. दगड, वाळू आणि खदानीचा ग्रामसभाच लिलाव करेल. तेंदूपत्त्याबाबतही ग्रामसभा आदिवासींची एक समिती बनवून निर्णय घेऊ शकते. तसेच ग्रामसभेच्या परवानगी शिवाय यापुढे दारूचे दुकान उघडता येतणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.