आमचा मोठा विजय, कॉकरोच जनता पार्टीकडून आनंदोत्सव, थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच..
कॉकरोच जनता पार्टी गेल्या काही दिवसांपासून सतत चर्चेत आहे. यादरम्यानच कॉकरोच जनता पार्टीकडून मोठा विजय साजरा केला जात आहे. कोर्टाने एक मोठे स्पष्टीकरण दिले आहे. या स्पष्टीकरणानंतर आपला मोठा विजय झाल्याचे कॉकरोच जनता पार्टीने म्हटले.

कॉकरोच जनता पार्टी गेल्या काही दिवसांपासून सतत चर्चेत आहे. नुकताच कॉकरोच जनता पार्टी आपल्या विजयाचा जल्लोष साजरा करताना दिसत आहे. कोर्टाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर आपला मोठा विजय झाल्याचे कॉकरोच जनता पार्टीचे म्हणणे आहे. सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीनंतर कॉकरोच जनता पार्टीचा आनंद गगणात मावत नाहीये. सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीनंतर स्पष्ट झाले की, सरकार नवीन निर्देशानुसार, एफआयआर मागे घेऊ शकते. एफआयआर मागे घेण्याचे स्वातंत्र्य सरकारकडे आहे. आंदोलनकर्त्यांना सरकार सोडू शकते. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, दिल्ली आणि काही राज्यात नीट पेपरफुटी विरोधात विद्यार्थी जे आंदोलन करत होते, त्यांच्याविरोधात दाखल एफआयआरला कायदेशीर बंद करू शकते. म्हणजे एफआयआर मागे घेऊ शकते. देशातील मोठ्या कोर्टाने हे भाष्य केले.
20 जुलै रोजी संसदेवरील मोर्चानंतर आंदोलन चिघळले होते. लाठीचार्ज करण्यात आला. पोलिसांना टार्गेट करून हल्ले झाले. त्यानंतर दिल्लीसह अन्य राज्यात नीट पेपरफुटीच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आली. आता तीच गुन्हे मागे घेतली जाऊ शकतात. तसे स्पष्टीकरणही कोर्टाकडून देण्यात आले. यावर सीजेपीचे मुख्य प्रवक्ते साैरभ दास यांनी कोर्टाच्या निर्णयानंतर अत्यंत मोठा विजय असल्याचे म्हटले.
साैरभ दास यांनी म्हटले की, देशातील युवकांचा हा मोठा विजय आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, दिल्लीसोबतच अन्य राज्यातील एफआयआर वापस घेण्यासाठी प्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्याची मुभा आहे. सर्व केस बंद केल्या जाऊ शकतात. सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून अनेक भागात आंदोलकांवर एफआयआर दाखल करण्यात आले होते.
अखेर ते एफआयआर मागे घेण्याबाबत कोर्टाने मोठा रस्ता खुला करून दिला. कॉकरोच जनता पार्टी कोर्टाच्या स्पष्टीकरणाला एखाद्या विजयासारखेच बघत आहे. ज्यावेळी जंतर मंतवरवर आंदोलन सुरू होते, त्यावेळीच कॉकरोच जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळाने सरकारची भेट घेतली होती आणि आंदोलकांवरील गुन्हा मागे घेण्याची मागणी केली होती. ती मागणी सरकारनेही मान्य केली होती.