आरोपींचे जबाब ठोस पुरावे नाही, ड्रग्ज प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने तपास संस्थांना ड्रग्ज प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याआधी ठोस पुरावे गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत

आरोपींचे जबाब ठोस पुरावे नाही, ड्रग्ज प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश

नवी दिल्ली : अमली पदार्थांच्या प्रकरणात कारवाई करणारी एनसीबी (NCB) तपास संस्था मागील काही काळात मोठा चर्चेचा विषय ठरली. बॉलिवूडमधील अनेक दिग्गजांच्या चौकशीमुळे या संस्थेच्या कामाकडे सर्वांचंच लक्ष वेधलं गेलं. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने अशा संस्थांच्या कामाच्या पद्धतीविषयी महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. आतापर्यंत एनसीबीकडून केवळ आरोपींच्या जबाबावरुनच गुन्हे दाखल केले जात होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तपास संस्थांना ड्रग्ज प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याआधी ठोस पुरावे गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत (Confessions under NDPS acts inadmissible as evidence say supreme court).

भारतातील ड्रग्ज प्रकरणांमध्ये (Narcotics) सर्वाधिक गुन्हे आरोपींच्या जबाबावरुनच दाखल केले जातात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ठोस पुराव्यांशिवायच एनडीपीएस कायद्यांतर्गत (NDPS act) गुन्हे दाखल होत आहेत. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने तपास संस्थांना आधी ठोस पुरावे गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ड्रग्ज प्रकरणात गुन्हा नोंदवण्यासाठी ठोस पुरावे आवश्यक

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं, “एनडीपीएस अॅक्टनुसार कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्यासमोर आरोपीने दिलेला जबाब पुरावा मानला जाणार नाही. हा जबाब आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसा नाही.” त्यामुळे यापुढे ड्रग्ज प्रकरणांमध्ये तपास संस्थांना ठोस पुरावे गोळा करावे लागणार आहेत.

विशेष म्हणजे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) ड्रग्ज सेवन आणि तस्करीच्या प्रकरणांमध्ये मुंबई, बंगळुरु आणि अन्य शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात धाडी टाकत आहे. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले हे निर्देश महत्त्वाचे मानले जात आहेत. यामुळे केवळ आरोपींच्या जबाबावरुन गुन्हे दाखल करण्यावर अंकुश बसण्याची शक्यता आहे. अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीच्या प्रकरणात देखील एनसीबीला अद्याप ठोस पुरावे मिळालेले नाहीत.

हेही वाचा : Bollywood Drug Connection | अ‍ॅगिसिलोस डेमेट्रियड्सच्या अटकेनंतर बॉलिवूडच्या ‘बड्या’ दिग्दर्शकांना एनसीबीचे समन्स!

2013 मध्ये कन्हय्या लाल विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एनडीपीएस अंतर्गत अधिकारी पोलीस अधिकारी नसल्याचं सांगत अशा स्थितीत पुराव्यांचा कायदा लागू होऊ शकत नाही असं स्पष्ट केलं होतं. न्यायमूर्ती नरीमन यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने म्हटलं होतं, की एनडीपीएस कायद्यांतर्गत जबाब हा अधिकृत अधिकाऱ्याच्या समोर होतो. या आधारावर एनडीपीएस अंतर्गत आरोपीला दोषी ठरवता येणार नाही.

हेही वाचा :

Karan Johar | ड्रग्ज प्रकरणातून करण जोहरला ‘क्लीन चीट’, फॉरेन्सिक लॅबकडून ‘हा’ दावा!

मालिका विश्वातही एनसीबीची धडक, अभिनेत्री प्रीतिका चौहानला अटक

Drug Connection | एनसीबीची मोठी कारवाई, ड्रग तस्करासह एका टीव्ही अभिनेत्रीला अटक!

Confessions under NDPS acts inadmissible as evidence say supreme court

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *