
काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी भारताच्या शिक्षण धोरणावरुन मोदी सरकारवर शाब्दीक हल्ला चढवला आहे. त्यांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर कडाडून टीका केली आहे. “मोदी सरकार संघीय शिक्षा रचनेला कमकुवत करत आहे. ते ‘3 सी’ एजेंडा पुढे चालवत आहेत. त्या माध्यमातून ते शिक्षण व्यवस्थेवर प्रहार करत आहेत” अशी टीका त्यांनी केली.
इंग्रजी वर्तमानपत्र ‘द हिंदू’ मध्ये लिहिलेल्या लेखात सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शिक्षणाच केंद्रीकरण, व्यावसायिकरण आणि सांप्रदायिकीकरण सुरु असल्याच म्हटलं आहे. सोनिया गांधी यांनी केंद्रावर, संघीय शिक्षा व्यवस्थेला कमकुवत केल्याचा आरोप केला आहे. मोदी सरकार राज्य सरकारांना महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या बाहेर ठेऊन शिक्षणाचा संघीय पाया कमकुवत करत आहे अशी टीका सोनिया गांधी यांनी केली आहे.
शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी तडजोड
काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी या लेखात 89 हजार शाळा बंद होण्याचा, भाजप-आरएसएसशी संबंधित लोकांची भरती असे मुद्दे उपस्थित केलेत. राष्ट्रीय शिक्षा धोरण हे भारतातील मुलं आणि युवकांच्या शिक्षणाप्रती उदासीन आहे. यात शिक्षण प्रणालीला जनसेवेच्या भावनेपासून वंचित ठेवण्यात आल्याच म्हटलं आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी तडजोड करण्यात आलीय. भारतात शिक्षा व्यवस्थेची हत्या बंद झाली पाहिजे, असं म्हटलं आहे.
राज्य सरकारांशी चर्चा केल्याशिवाय NEP 2020 लागू
मागच्या 11 वर्षात अनियंत्रित केंद्रीकरण ही या सरकारच्या कार्यप्रणालीची खासियत राहिल्याची टीका करण्यात आलीय. 2019 पासून केंद्रीय शिक्षण सल्लागार बोर्डाची बैठक झालेली नाही. या बैठकीत केंद्र आणि राज्याचे शिक्षण मंत्री सहभागी होतात. बोर्डाची अखेरची बैठक सप्टेंबर 2019 मध्ये झाली होती. राज्य सरकारांशी चर्चा केल्याशिवाय NEP 2020 लागू करण्यात आल्याचा आरोप सोनिया गांधी यांनी केला.
सोनिया गांधींनी काय मुद्दे उपस्थित केले?
शिक्षणाच व्यावसायिकरण!
2014 पासून 89,441 शाळांच बंद होणं!
राज्यांच्या शक्ती कमी करणं
सर्व शिक्षा निधि जारी न करण!
पाठ्यपुस्तक आणि पाठ्यक्रमात बदलाव
विश्वविद्यालयात कुलपतींची एकतर्फी नियुक्ती!
पेपर लीक NTA आणि NAAC अपयश
भाजप-आरएसएसची पार्श्वभूमी असलेल्या प्राध्यापकांची मोठ्या प्रमाणात नियुक्ती!