निवडणूक आयोगाला सर्वात मोठा झटका, कोर्टाने थेट फटकारलं; 183 चिन्हे असताना…

Election Commission

कोलकाता उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निष्पक्षपाताच्या मुद्द्यावरून फटकारलं आहे. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेची पोटनिवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत टीएमसीचा बंडखोर गट डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस (TMC-D) ला इंडियन सेक्यूलर फ्रंट (ISF)चं लिफाफा हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आलं आहे. बंडखोर गटाला लिफाफा निवडणूक चिन्ह देणं कितपत योग्य आहे? असा सवाल करतानाच निवडणूक आयोगाने निष्पक्ष आणि कोणताही भेदभाव न करता काम केलं पाहिजे, असं कोलकाता उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. निवडणूक आयोगावर आधीच विरोधकांकडून पक्षपातीपणाचा आरोप होत असतानाच कोर्टाची ही टिप्पणी निवडणूक आयोगासाठी मोठा झटका असल्याचं मानलं जात आहे.

या चिन्हावर आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर तेच चिन्ह परत का दिलं जात आहे? काही महिन्यांपूर्वीच एका पक्षाने हे चिन्ह वापरलेलं आहे. तुमच्याकडे 183 निवडणूक चिन्ह असताना हेच चिन्ह का दिलं जात आहे? तुम्ही निष्पक्षपणे काम करण्याऐवजी कायदे आणि नियमांकडे बोट दाखवत आहात, असे ताशेरेही कोलकाता उच्च न्यायालायने ओढले आहेत.

ते चिन्ह देऊ नका

इंडियन सेक्युलर फ्रंटने आज कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. टीएमसीच्या बंडखोर गटाला लिफाफा चिन्ह देण्यापासून रोखण्यात यावं, अशी मागणी फ्रंटने कोर्टात केली होती. निवडणूक आयोगाने नुकतंच नौशाद सिद्दीकी यांच्या नेतृत्वातील आयएसएफला लिफाफा ऐवजी कपाट हे चिन्ह दिलं होतं. आयएसएफने 2024ची लोकसभा निवडणूक आणि यंदा एप्रिलमध्ये झालेली पश्चिम बंगालची विधानसभा निवडणूक लिफाफा चिन्हावर लढवली होती.

एखाद्या पक्षाला दुसऱ्या पक्षाचं निवडणूक चिन्ह देताना निवडणूक आयोगाने आपल्या शक्तींचा योग्य आणि उचित वापर केला होता का? असा सवाल आयएसएफने कोर्टात केला. त्यावर कोर्टाने निवडणूक आयोगाला चांगलंच फटकारलं.

दोन ठिकाणी पोटनिवडणूक

निवडणूक आयोगाने टीएमसीच्या दोन्ही गटाला 6 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत पक्षाचं नाव आणि फ्लॉवर अँड ग्रास चिन्ह वापरण्याचे 17 सप्टेंबर रोजी निर्देश दिले होते. नंदीग्राम आणि रेजीनगरमध्ये विधानसभेची पोटनिवडणूक होत आहे. आयएसएफचे वकील विकास भट्टाचार्य यांनी नोंदणीकृत पक्षाला दिलेलं निवडणूक चिन्ह इतर कुणाला देऊ नये म्हणून निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्याची विनंती कोर्टाला केली होती. दरम्यान, कोर्टाने फटाकरल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या वकिलाने एक दिवसाची वेळ मागून घेतली. त्यामुळे कोर्टाने एक दिवसासाठी सुनावणी स्थगित केली आहे. आता या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.