Parliament special session : अखेर संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा आला समोर
Parliament special session : संसेदच्या विशेष अधिवेशनात कुठली विधेयक मांडली जाणार? सेशन का बोलावलय ते सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलय. 'पडद्यामागे वेगळं काहीतरी आहे' असं काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी म्हटलं आहे.
नवी दिल्ली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने संसदेच विशेष अधिवेशन का बोलावल? असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. अखेर या अधिवेशनचा अजेंडा समोर आला आहे. संसदेच विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलय, त्यावरुन बरेच अंदाज वर्तवले जात होते. बुधवारी लोकसभा आणि राज्यसभा बुलेटिन जारी करण्यात आलं. यानुसार, संसदेच्या विशेष सत्राच्या पहिल्यादिवशी संविधान सभेपासून सुरु झालेल्या 75 वर्षाच्या संसदीय प्रवासावर चर्चा करण्यात येईल. 75 वर्षाच्या संसदीय प्रवासातून घडलेल्या चांगल्या गोष्टी, अनुभव, आठवणी आणि शिकवण यावर चर्चा होईल. “सदस्यांना सूचित करण्यात येतं की, 18 सप्टेंबरला 75 वर्षाच्या संसदीय प्रवासावर चर्चा करण्यात येईल. यात चांगल्या गोष्टी, अनुभव, आठवणी आणि शिकवण यावर चर्चा होईल” असं बुलेटिनमध्ये म्हटलं आहे. या अधिवेशन काळात चार विधेयक सुद्धा मांडली जाणार आहेत. यात एडवोकेट संशोधन विधेयक, प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरियोडिकल्स विधेयक, पोस्ट ऑफिस बिल आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त सेवा शर्त विधेयकाचा समावेश आहे.
‘सरकार अधिवेशन बोलवण्यामागचा खरा इरादा लपवत आहे’ असा आरोप काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केला. “अंतिम क्षणी याचा खुलासा केला जाईल. सध्या जो अजेंडा प्रकाशित केलाय, त्यात काही नाहीय. त्यासाठी नोव्हेंबरमधल्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत थांबण शक्य होतं. मला खात्री आहे की, नेहमीप्रमाणे अंतिम क्षणी मोठ काहीतरी समोर येईल. पडद्यामागे वेगळं काहीतरी आहे” असं काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी म्हटलं आहे. “पाच दिवसीय संसदीय विशेष अधिवेशनाला सुरुवात होण्याच्या एकदिवस आधी 17 सप्टेंबरला सर्व राजकीय पक्षांच्या फ्लोअर नेत्यांची बैठक बोलावली आहे” असं संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी यांनी सांगितलं.
विशेष अधिवेशनाबद्दल काय चर्चा होती?
“बैठकीच निमंत्रण सर्व संबंधित नेत्यांना ई-मेलच्या माध्यमातून पाठवण्यात आलं आहे” असं प्रह्लाद जोशी यांनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पोस्ट केलय. विशेष अधिवेशनाला काही दिवस उरले असताना अजेंडा सांगितला नाही, म्हणून विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली होती. सरकारला मुदतीआधी लोकसभा निवडणूक घ्यायची आहे, वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक आणणार आहे म्हणून सरकारने हे अधिवेशन बोलवलय अशा चर्चा सुरु होत्या.
.
