राम मंदिर, तीन तलाक प्रकरणातील माजी न्यायाधीशालाही राज्यपाल पदाची लॉटरी; आंध्रप्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती
सर्वोच्च न्यायालयात अल्पसंख्याक समुदायाचा एका न्यायाधीश असावा आणि बेंचमध्ये विविधता असावी म्हणून कॉलेजियमने त्यांच्या थेट पदोन्नतीला योग्य ठरवलं होतं.
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने देशभरातील 13 राज्यातील राज्यपाल आणि उपराज्यपाल बदलले आहेत. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात आला असून झारखंडचे राज्यपाल रमेश बैस यांची महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर यांची आंध्रप्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. जस्टिज नजीर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश असताना राम मंदिर, तीन तलाक आदी महत्त्वाच्या प्रकरणावर सुनावणी झाली होती. राम मंदिराचा तिढा सोडवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठात नजीर हे सुद्धा होते.
अयोध्येतील राम मंदिर प्रकरण आणि तीन तलाकच्या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या घटनापीठाचेही अब्दुल नजीर सदस्य होते. ते 4 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाती न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले. त्यानंतर पाच आठवड्यानंतर त्यांची आंध्रप्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
तिसरे न्यायाधीश
निवृत्तीनंतर लगेच मोठ्या पदावर नियुक्त होणारे पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठातील नजीर हे तिसरे न्यायाधीश आहेत. यापूर्वी माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना राज्यसभेवर घेण्यात आलं आहे. तर जस्टीस अशोक भूषण यांना निवृत्तीनंतर चार महिन्यानंतर 2021च्या राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधीकरणाचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे.
वकिलीचा प्रदीर्घ अनुभव
जस्टीस नजीर यांचा जन्म 5 जानेवारी 1958 रोजी झाला होता. त्यांनी 18 फेब्रुवारी 1983मध्ये वकिलीला सुरुवात केली होती. 17 फेब्रुवारी 2017मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती मिळाली होती. ते अल्पसंख्याक समुदायातून येतात. नजीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पाच वर्ष 10 महिने काम पाहिले. त्यावेळी ते अनेक बेंचचे सदस्य होते. त्यात महत्त्वाचेही खटले होते.
जस्टीस रमेश यांचा विरोध
सर्वोच्च न्यायालयात अल्पसंख्याक समुदायाचा एका न्यायाधीश असावा आणि बेंचमध्ये विविधता असावी म्हणून कॉलेजियमने त्यांच्या थेट पदोन्नतीला योग्य ठरवलं होतं. अनेक वरिष्ठ न्यायाधीशांना मागे टाकून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या.
या प्रकरणावर न्यायामूर्ती एच जी रमेश यांनी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर यांना पत्र लिहिलं होतं. भारताचं संविधान उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात धर्म आणि जातीच्या आरक्षणाच्या आधारावर न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यास परवानगी देत नाही, असं रमेश यांनी या पत्रात म्हटलं होतं.