ट्रम्प टॅरिफवर भारताने काढला तोडगा, निर्यातीसाठी शोधली नवी बाजारपेठ, अमेरिकेचा प्लॅन फसला
India Export Strategy : ट्रम्प टॅरिफमुळे भारताच्या निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे देशाच्या निर्यात धोरणाला अधिक बळकटी देण्यासाठी सरकार निर्यात तयारी निर्देशांक (EPI) मध्ये सुधारणा करण्याची तयारी करत आहे.
काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के कर लादला होता. यामुळे भारताच्या निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे भारत गेल्या काही काळापासून आपल्या उत्पादनांना खरेदीदार शोधत आहे. अशातच आता देशाच्या निर्यात धोरणाला अधिक बळकटी देण्यासाठी सरकार निर्यात तयारी निर्देशांक (EPI) मध्ये सुधारणा करण्याची तयारी करत आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार निर्देशांकात समाविष्ट असलेले काही जुने पॅरामीटर्स काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता आगामी काळात नवीन निर्देशांक जाहीर होणार आहे. यावर सध्या काम सरू आहे. भारत सरकार नवा निर्देशांक अधिक व्यावहारिक आणि सध्याच्या जागतिक परिस्थितीशी सुसंगत बनवणार आहे. यामुळे व्यापाराला चालना मिळणार आहे.
जागतिक परिस्थितीचा परिणाम
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात अस्थिरता आहे याची कबुली देखील सरकारने दिली आहे. अमेरिकेच्या करांमुळे ही अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे भारताला आपल्या निर्यातीसाठी नवीन बाजारपेठा शोधाव्या लागल्या. या निर्णयाचा अनेक क्षेत्रांवर परिणाम झाला, ज्यामुळे सरकारला निर्यात स्थळांमध्ये विविधता आणण्यासाठी वेगाने धोरण राबवावे लागले. आता भारताने केवळ अमेरिकेवर अवलंबून राहण्याऐवजी आशिया, आफ्रिका, मध्य पूर्व आणि लॅटिन अमेरिका यासारख्या नवीन बाजारपेठांकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. ही भारतासाठी जमेची बाजू आहे. तर अमेरिकेसाठी हा धक्का असणार आहे.
डेटा सिस्टीम मजबूत करण्यावर लक्ष
निर्यात धोरण निर्मितीसाठी अचूक डेटा विकसित करणे गरजेचे आहे. यासाठी, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (MoSPI) आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) सेवा क्षेत्रावरील विभाजित डेटा, म्हणजेच तपशीलवार आणि वर्गीकृत डेटा विकसित करण्यासाठी मदत करत आहेत. हा सर्व डेटा मिळाल्यास धोरण तयार करणे आणि नियोजन करण्यास मोठी मदत होईल. कारण यामुळे प्रत्येक क्षेत्राचे योगदान काय आहे आणि काय सुधारणा गरजेची आहे याची माहिती समजण्यास मदत होणार आहे.
नवीन निर्यात निर्देशांकामध्ये काय असेल?
नवीन निर्यात निर्देशांकात प्रत्येक राज्याचा अभ्यास केला जाणार आहे. यामुळे संबधित राज्यातील निर्यातीची गरज लक्षात घेतली जाणार आहे. त्यामुळे निर्यातीचा योग्य अभ्यास होणार असून राज्यांनाही फायदा होणार आहे. एकूणच, सरकारचे लक्ष आता बदलत्या जागतिक परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी आणि जागतिक व्यापारात भारताचा वाटा वाढवण्यासाठी निर्यात धोरण आखण्यावर असणार आहे.
