गणेशोत्सवात सरकारने उचललं मोठं पाऊल, सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा, तुमच्यावरचा ताण कमी होणार

गणेशोत्सव सुरु असताना मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. भारतात वाढत्या अन्नधान्याच्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी तयारी सुरू आहे. सरकार खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा विचार करत आहे. जर सरकारने हा निर्णय घेतला, तर तेलाच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात येऊ शकतील आणि सणासुदीमध्ये सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळू शकेल, असा दावा रॉयटर्सच्या एका अहवालात करण्यात आला आहे.

भारत हा जगातील सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे. देश आपल्या एकूण खाद्यतेलाच्या गरजेपैकी जवळपास दोन-तृतीयांश तेल परदेशातून आयात करतो. भारत प्रामुख्याने पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेल आयात करतो. ही तेलं मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटिना, रशिया आणि युक्रेनसारख्या देशांमधून येतात.

भारतात गेल्या वर्षभरात वनस्पती तेलाच्या किमती अंदाजे २० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. सप्टेंबर ते नोव्हेंबर दरम्यान सुरू होणाऱ्या सणासुदीच्या हंगामामुळे तेलाची मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. या काळात घरांमध्ये अधिक मिठाई, स्नॅक्स आणि इतर तळलेले पदार्थ तयार केले जातात आणि खरेदी केले जातात. अशा परिस्थितीत, किमतींवरील दबाव कमी करण्यासाठी सरकार आयात शुल्क कमी करण्याचा विचार करत आहे.

एका सरकारी सूत्राचा हवाला देत अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, वाढत्या महागाईपासून लोकांना दिलासा देणे हा सरकारचा उद्देश आहे, पण त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या हिताचाही विचार केला जाईल. सरकार मूलभूत आयात शुल्क ५ टक्क्यांनी कमी करू शकते. यामुळे देशांतर्गत सोयाबीनच्या किमती सरकारने निश्चित केलेल्या किमान आधारभूत पातळीच्या वर ठेवण्यास आणि तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना होणाऱ्या नुकसानीपासून वाचवण्यास मदत होऊ शकते. आयात शुल्क कमी करण्याचा आणखी एक परिणाम होऊ शकतो. भारतातील वाढत्या मागणीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात पाम तेल आणि सोयाबीन तेलाच्या किमती वाढू शकतात. उद्योग अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, याच कारणामुळे, केवळ आयात शुल्क कमी करणे हा किमती नियंत्रित करण्याचा प्रभावी मार्ग ठरू शकत नाही.