SC Shivsena Hearing : शिवसेना कोणाची, धनुष्यबाण कोणाचा? सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीतील 30 महत्त्वाचे मुद्दे!

शिवसेना कोणाची, धनुष्यबाण कोणाचा यावर आता सलग तिसऱ्या दिवशी सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी सुरु आहे. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे वेगळे असल्याचा युक्तिवाद एकनाथ शिंदे यांच्या वकिलांकडून सुरु आहे. शिवसेनेचे वकिल नीरज किशन कौल यांच्याककडून हा युक्तिवाद सुरु आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या बेंचसमोर ही सुनावणी सुरु आहे. आतापर्यंत त्यांच्याकडून पक्षप्रमुखपदच घटनाबाह्य असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. आमदारांच्या अपात्रतेचा आणि याप्रकरणाचा संबंध नाही, असा युक्तिवाद कौल यांनी सुरु केला आहे. आमदारांना मिळालेली मतं महत्त्वाची आहेत, असंही कौल म्हणाले आहेत.

2019 ते 2024 विधानसभेच्या टर्म संदर्भात हा खटला आहे. आता या विधानसभेची मुदत संपली आहे. त्यावेळी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. त्यांना हटवून त्यांच्याजागी शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनले. पुढे हा विषय निवडणूक आयोगाकडे गेला. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली. निवडणूक आयोगाच्या या निकालाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. दरम्यान आजच्या शिंदेंच्या वकिलांच्यावतीने केलेल्या युक्तिवादातील ३० महत्त्वाचे मुद्दे कोणते याबद्दल जाणून घेऊ.

नीरज कौल यांच्याकडून सादीक अली केसचा दाखला

फुटीनंतर झालेल्या निवडणुकीतही आमच्याकडे बहुमत

निवडणूक आयोग निकाल देताना पक्ष देताना विधिमंडळ पक्ष चाचणीवर अवलंबून होता.

आमदारांच्या अपात्रतेचा आणि या प्रकरणाचा संबंध नाही. उगाच वेळ घालवला जातोय.

कलम 324 अंतर्गत निवडणूक आयोग ही एक महत्त्वाची संस्था असून त्यांच्याकडेही अधिकार आहेत.

सुभाष देसाई प्रकरणाचा संदर्भ, एखादा आमदार अपात्र झाला तरी त्याला मिळालेली मतं अपात्र नसतात.

सुभाष देसाई प्रकरणात आमदारांचे महत्व दिसून येत आहे.

पक्ष रजिस्टर करणे आणि रेकॉग्निशन मिळणे या गोष्टी वेगळ्या आहेत.

राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यांना वेगळ कस करता येईल?

काल सन्माननीय न्यायाधीशांनी विचारल की अशा प्रकरणात अंतरिम चिन्ह हा अंतिम उपाय असू शकत नाही का मी पुढे युक्तिवाद करताना याच उत्तर देईल.

निवडणूक आयोग आपल्या ऑर्डरमध्ये म्हणाले की 2 टेस्ट नीट केल्या जाऊ शकत नाही त्यामुळे स्वाभाविक विधीमंडळ पक्ष चाचणीचे महत्व वाढत.

ज्या टेस्ट आहेत त्यापैकी विधीमंडळ चाचणी महत्वाची आहे

कारण इतर चाचण्या घेऊ शकू असा कन्फर्म आधार नाही

उदाहरण द्यायचं झाल तर पदाधिकारी, कार्यकर्ता, इतर संख्या यांचा आधार नाही

कोर्ट काय म्हणालं?

मतदार आणि निवडून आलेली व्यक्ती म्हत्वाची आहे असे सादिक अली प्रकरण सांगत आहे (न्यायमूर्ती बागची यांची टिप्पणी )

फक्त लोकप्रतिनिधी संख्या या सगळ्यात कशी पाहता येईल?

व्हिप जेव्हा नेमला तेव्हा त्याचा आधार तपासणे महत्वाचे आहे.

कोणत्या पक्षाने कोणाला व्हिप नेमल हे देखील पाहणं महत्वाचं आहे.

सुभाष देसाई प्रकरण कधीही निवडणूक आयोगासमोर नव्हत.

निवडणूक आयोगाच्या हे लक्षात आलं नाही की इथे चौथा पर्याय असू शकला असता?

आमच्यासाठी कायदा आणि कायद्याची अंमलबजावणी महत्वाची आहे.

जेव्हा दहावं शेड्युलच लागू होईल की नाही अशी परिस्थिती आहे तेव्हा विधीमंडळ चाचणी महत्वाची वाटते का?

प्रश्न हा आहे की निवडणूक आयोगाने संबंधित बाबीचा विचार केला का आणि त्या परिणामाचा शोध घेतला का?

यामुळे निर्णय चुकीचा ठरेल असे आम्ही म्हणत नाही, परंतु न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या दृष्टिकोनातून वाजवी विचाराचा अर्थ असा आहे की सर्व पर्यायांचा विचार केला गेला आहे का?

आम्ही निवडणूक आयोगाच्या विवेकाधिकाराची जागा घेऊ शकत नाही, पण विवेकाधिकाराचा वापर कसा केला जातो आणि संबंधित संभाव्य परिणामाचा शोध घेतला जातो की नाही हे आम्हाला तपासावे लागेल.

कपिल सिब्बल टिप्पणी

लोकसहीसाठी हे प्रकरण खूप महत्वाचं आहे. सिब्बल यांची कोर्टाच्या पुढे टिप्पणी