भारताची नवी औद्योगिक क्रांती! ‘जेफरीज’चा अहवाल; स्पेस, सेमीकंडक्टरसह 6 क्षेत्रांमध्ये होणार अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक
भारताची नवी औद्योगिक क्रांती! केंद्र सरकारच्या पीएलआय योजना आणि धोरणात्मक सुधारणांमुळे अंतराळ, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आणि एरोस्पेससह सहा हाय-टेक क्षेत्रांमध्ये अब्जावधी डॉलर्सच्या गुंतवणूक होणार आहे. जागतिक ब्रोकरेज फर्म 'जेफरीज'ने आपल्या ताज्या अहवालात भारताच्या या ऐतिहासिक प्रगतीचा अहवाल मांडला आहे.
भारत सध्या तंत्रज्ञान-केंद्रित आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये एका नव्या औद्योगिक क्रांतीच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ‘जेफरीज’च्या ताज्या अहवालानुसार, केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक सुधारणा आणि थेट आर्थिक प्रोत्साहनांमुळे भारतातील अंतराळ, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर्स, सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग आणि एरोस्पेस या सहा उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये खासगी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. या सहा प्रमुख क्षेत्रांमधील आगामी बदलांचा सविस्तर आढावा खालीलप्रमाणे आहे:
स्पेस सेक्टर: भारत हा जगातील मोजक्या यशस्वी अंतराळ मोहीम राबवणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. 2020 मध्ये सरकारने हे क्षेत्र खासगी भागीदारांसाठी खुले केल्यामुळे, आता भारतीय खासगी कंपन्या अंतराळ संशोधनात आणि उपग्रह निर्मितीमध्ये जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. भारत सरकार 2030 पर्यंत देशातील अंतराळ अर्थव्यवस्थेचा तब्बल 5 पटीने विस्तार करण्याचे लक्ष्य ठेवून आहे. या कालावधीत अंतराळ अर्थव्यवस्था 40 ते 45 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. भारतातील अंतराळ क्षेत्रातील स्टार्टअप्स आता सुरुवातीच्या संशोधनाच्या टप्प्यावरून पुढे जात थेट व्यावसायिक अंमलबजावणीकडे वेगाने पाऊल टाकत आहेत.
सेमीकंडक्टर: भारताची चिप मेकिंग मोहीम आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यात आली आहे. या क्षेत्रात आतापर्यंत 20 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे. देशात एका मोठ्या चिप फॅब्रिकेशन प्लांटचे काम वेगाने सुरू आहे, तर अनेक असेंब्ली आणि टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स उत्पादनाच्या उंबरठ्यावर आहेत. चिप डिझाईन आणि देशांतर्गत मूल्यवृद्धीला चालना देण्यासाठी सरकार लवकरच 13 अब्ज डॉलर्सची नवी प्रोत्साहन योजना आणणार आहे.
डेटा सेंटर्स: भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये ‘डेटा सेंटर्स’ हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग बनला आहे. देशातील कोलोकेशन क्षमता गेल्या 5 वर्षांत 5 पटीने वाढून 2 गिगावॅटवर पोहोचली आहे. पुढील 5 वर्षांत ती पुन्हा 5 पटीने वाढून 10 गिगावॅट होण्याचा अंदाज आहे. याद्वारे डेटा सेंटर ऑपरेटर्ससाठी 9 अब्ज डॉलर्सच्या महसुलाची, तर पॉवर, कूलिंग आणि कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रात तब्बल 45 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची महाकाय संधी निर्माण होणार आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स: भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र आता केवळ सुटे भाग एकत्र जोडण्यापुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष घटक निर्मितीवर भर देत आहे. सरकारी योजनांमुळे पुढील 6-7 वर्षांत मोबाईल निर्मितीच्या एकूण खर्चात भारतीय घटकांचा वाटा सध्याच्या 20% वरून थेट 50% पर्यंत जाणार आहे. सध्या 85-90% आयात होणाऱ्या ‘प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स’चे भारतातच उत्पादन करून 5 अब्ज डॉलर्सची देशांतर्गत बाजारपेठ उभी केली जाणार आहे.
सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग: सौरऊर्जा निर्मितीच्या साहित्यामध्ये भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश बनला आहे. सध्या भारताची 35 गिगावॅट सोलर सेल क्षमता कार्यरत असून, आणखी 100 गिगावॅट क्षमतेचे काम सुरू आहे. पीएलआय योजना आणि स्थानिक खरेदीच्या नियमांमुळे भारत 2030 पर्यंत सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग व्हॅल्यू चेनचे 90% स्थानिकरण करेल, ज्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व पूर्णपणे संपेल.
एरोस्पेस: जागतिक पातळीवर विमानांच्या सुट्या भागांच्या असलेल्या टंचाईचा भारताला मोठा फायदा होत आहे. भारतातील कमी खर्चातील उत्पादन आणि उत्तम इंजिनिअरिंग टॅलेंटमुळे जागतिक कंपन्या भारताकडे वळत आहेत. बोईंग आणि एअरबससारख्या दिग्गज कंपन्या भारतातून दरवर्षी 1.4 ते 1.6 अब्ज डॉलर्स किमतीचे सुटे भाग खरेदी करत आहेत. Aequs, Azad, DYTC, BHFC, RW, MOTHERSO And Sansera सारख्या भारतीय कंपन्या आता जागतिक पातळीवर प्रमुख पुरवठादार म्हणून उदयास आल्या आहेत.
